काठमाडौं । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले संसद् विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्नेबारे थप व्याख्या नगर्न कानुन व्यवसायी तथा रिट निवेदकलाई आग्रह गरेका छन् ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेसँगै प्रधानन्यायधीश जबराले सो आग्रह गरेका हुन् । 'अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन । त्यो त सिद्धिइसक्यो । त्यसलाई दोहोर्याउनु परेन' राणाले भने ।
त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा सरकार त संविधानको धारा ७६ उपधारा १ कै हुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न गरेका छन् ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका क्रममा मंगलबार प्रधानन्याधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दा पनि सरकार संविधानको धारा ७६ को १ को नै बन्नेबारे रिट निवेदकको भनाइ के हो ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
त्यस्तै, सो क्रममा उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो नखुल्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा फुट, विभाजन नभएको तथा संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नि नआएको बताउँदै प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलको १ सय ३८ जनाभन्दा बढी सांसद रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको र पुनःस्थापना गर्ने अर्को सरकार गठनको विकल्प के हो ? भनी अर्को प्रश्न गरेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरषद् गठन हुने उल्लेख छ,’ उनले भने ।
संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूमाथिको तेस्रो दिनको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस गरे भने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दागर्दै इजलास उठेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि बुधबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
