जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बनेको करिब एक दशकमा १७ दलितले जीवन गुमाएका छन् । प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८  विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७७’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदले ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक दशकमा जातीय विभेद एवं छुवाछूतकै कारण १७ ले जीवन गुमाउनु दुःखद् रहेको बताए । कानून बनेको एक दशकमा समेत सहीरुपमा कार्यान्वयन नभएकामा सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने सांसदको माग छ ।

त्यसमध्ये तीनले यसै वर्ष जीवन गुमाएका हुन् । जाजरकोटमा अन्तरजातीय प्रेमका कारण नवराज विक, रुपन्देहीमा अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या र रुकुममा अन्तरजातीय प्रेममा सहयोग गर्दा टीकाराम नेपालीले जीवन गुमाउनुपरेको छ । यसैगरी विसं २०७५ मा पाँच दलितले जातीय भेदभावकै कारण जीवन गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस वर्ष कैलालीमा माया विकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ ।

धनुषामा दितिया रेश्मा रसाइलीको पनि विसं २०७५ मै बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । मोरङकी रुपमतीकुमारी दासको अपहरण गरी बलात्कारपछि हत्या, कालीकोटमा मना सार्कीको अछुत भन्दै कुटपिटपछि हत्या र कास्कीकी श्रेया सुनारको पनि बलात्कारपछि हत्या २०७५ मै भएको छ । विसं २०७३ मा पनि जातीय विभेदकै कारण तीन वटा घटनामा दलित जीवन गुमाउन बाध्य हुन पुगेका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजारको अन्तरजातीय विवाहपछि र सोही जिल्लामा बोक्सीको आरोपमा लक्ष्मी परियारको कुटपिट गरी  हत्या गरिएको छ । झापाकी अस्मिता सार्कीले अन्तरजातीय प्रेममा असफल भएपछि २०७३ मै जीवन गुमाउनुपरेको छ । विसं २०७१ मा छुवाछूतका कारण पर्वतका राजेश नेपाली, विसं २०७० मा अन्तरजातीय प्रेमकै कारण तनहुँकी सङ्गीता परियार र ताप्लेजुङमा झुमा विकको हत्या गरिएको छ । जातीय छुवाछूतकै कारण २०६८ सालमा तीन जनाले जीवन गुमाएका छन् । दैलेखका सेते दमाइँ र सप्तरीका शिवशङ्कर दासले अन्तरजातीय विवाहकै कारण र कालीकोटका मनवीरे सुनारले चुलो छोएको निहुँमा जीवन गुमाउनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले नौ वर्षको अवधिमा जातीय छुवाछूतकै कारण १७ ले जीवन गुमाउनु दुःखद् रहेको बताउनुहुँदै किन यस्तो भयो भनी मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए, “तीनै तहका सरकारले जनचेतनामूलक अभियानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ, ऐन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दलले घोषणा पत्रमै राखेर अभियान चलाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ, सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानून अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

सांसद देव गुरुङले ऐनको नाम नै परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए । अन्य सामाजिक भन्ने शब्दलाई हटाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कसुरको दायरालाई फराकिलो बनाएर जातीय छुवाछूतमा मेलमिलापलाई दुरुत्साहन गरिनुपर्नेमा सांसद गुरुङले जोड दिए ।