काठमाडौं । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा सहमत भएको सर्वोच्च बारले जनाएको छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्षसहितका प्रतिनिधि र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच मंगलबार छलफल भएको थियो ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने 'प्रधानन्यायाधीशज्यूसँगको छलफलमा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गरेर संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने सहमति भएको छ । नियमावलीमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश बस्ने व्यवस्था गर्ने र कुनै न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भएमा जानकारी गराएर त्यसपछिको रोलक्रमको न्यायाधीश राख्ने कुरा भएको छ ।'
उक्त नियमावली सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टबाट स्वीकृत गरेर न्याय परिषद्बाट पारित गरिने पनि शाक्यले बताए । नियमावली संशोधन प्रक्रिया एक साताभित्रै सक्ने गरी तयारी थालिने उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको क्रम मिचेर इजलास गठन गरिएको भन्दै पुनर्गठनको माग उठेको थियो ।
वकिलले न्यायाधीश रोज्न नहुने मान्यता पनि यसबीचमा उठेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परेका रिटको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमाथि नै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको छैन । शुक्रबारदेखि सुनुवाइमा जारी भए पनि रिटमा प्रवेशै नगरी हेर्दाहेर्दैमा ४ दिन पुगिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार पनि यसअघिकै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिएर पेशी तोकेको छ ।
सर्वोच्च बारले भनेजस्तै वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकिने अवस्था आएमा प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा रहने इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहने छन् ।
कुनै न्यायाधीशले रिट सुनुवाइ गर्न नमिल्ने ठहरिएमा उनीहरूको बदलामा क्रमशः ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा रहने छन् । दुईभन्दा बढी न्यायाधीशले हेर्न नमिलेमा तेस्रो विकल्पमा सपना मल्ल प्रधान रहने छिन् ।
अहिलेको संवैधानिक इजलासमा रहेका तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ भने संवैधानिक इजलासमा पर्ने छैनन् ।
