कर्णाली प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको तेस्रो बैठकदेखि जारी रहेको विनियोजन विधेयक, २०७८ माथिको छलफल आज सकिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामीआर्थिक वर्ष २०७८/०७९ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको छलफलका लागि विनियोजन विधेयकसभामा पेश गरेका थिए ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भागलिँदै प्रमुखप्रतिपक्षीदल एमालेकाप्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विभिन्न योजना आउने तर व्यवहारमालागु नहुने तर्क गरे । सरकारले बजेट आउनुपूर्व १५ दिनअगावै यसका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुखनीतिहरुकाविषयमा छलफल गर्न नसकेको र आफूलाई पनि जानकारी नदिएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य दल रावल र बिमला केसीले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए । निवर्तमानमन्त्री रावलले कर्णालीको मौलिकता सुहाउँदो, भूगोल र क्षेत्रीय सन्तुलनकायम राख्ने बजेट ल्याउन सुझाउनुभयो । अर्का निवर्तमानमन्त्री केसीले कर्णालीमा सहयोगापेक्षीमा सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिसकिएकोले यसको व्यवस्थापनगर्ने कार्यक्रमलाई समेट्न सुझाव दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णालीप्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले सबै केन्द्र सरकारले यहाँका खनिज, खानी, ढुंगा, गिटी, बालुवाउत्खनन् गर्दा प्रदेश सरकारले त्यसमाआफ्नो पहल बढाउनुपर्नेमाउहाँले जोड दिए ।त्यसको साथै उनले कर्णालीको जडिबुटी, अपर कर्णालीलाई यार्साको हबबनाएर रोयल्टी लिएर यहाँको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री रोजागारलाई मुख्यमन्त्री जनता रोजगार कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाउन सुझाएका प्रमुख सचेतक विष्टले राजी, राउटे, बोटे कुसुण्डालाई संरक्षण हुनेगरी कार्यक्रमल्याउनुपर्ने र आगामीआवकोनीतितथाकार्यक्रम र बजेटमा भन्दापनिकार्यान्वयनमाजोड दिने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।छलफलमा भागलिनुभएका सामाजिकविकास समितिकाअध्यक्ष देवीओली, प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्री, सोशिला शाही, खड्कबहादुर खत्री, पदमबहादुर रोकाय, दानसिंह परियारलगायतले मानव सुचांकमा पछि परेको कर्णालीकोविकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने तथाजनतालाई अनुभूति हुने गरी उद्देश्यअनुरुप बजेट ल्याउन सझाए ।
बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुखनीति माथिको छलफल सकिएको बताउँदै त्यसमा समावेश भएका विषय अवगत गराए ।उनले सुझाव र मार्गदर्शनलाई आगामी बजेटमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै अर्को बैठक यही जेठ २९ गते दिउँसो २ बजे बस्ने जानकारी गरे ।
