प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले कारवाही प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश गरेको हो। सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले ऊसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ।
बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई पुनःविचार गर्न पनि भनिएको छ। सवारी दुर्घटना हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण चालक भएको अध्ययनले देखिएको भन्दै अनुमतिपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार आफैँले एउटा गुणस्तरीय तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो।
समिति सभापति कल्यणीकुमारी खड्काले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका लागि कार्ड खरिद ठेक्कामार्फत कम्पनी छनोट गर्दा नै उसको क्षमताका बारेमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नयाँ कम्पनीलाई छनोट गर्दा आफूले चाहेअनुसार क्षमता उसको छ, छैन विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। उनले भनिन्, “अहिले भनिएको समयमा र भनिएअनुसार नभएमा कारवाही गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन।”
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरु गर्दा सरकारले पहिले नै सबै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नगरेको औँल्याए। संविधानअनुसार यातायातका धेरै कुरा प्रदेशमा गएका र सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न नमिल्ने हुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ .। उनले भने, “कतिपय प्रदेशले राष्ट्रिय र कतिपय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा एकरुपता चाहिने कागजातमा प्रदेशको छुट्टै गर्न खोजेको छ, जुन हुनुहुँदैन।”
समितिका सदस्य केदार सिग्देलले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र लागू गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जान खोज्ने तर प्रदेशपिच्छे फरक–फरक ढाँचा हुँदा त्यसले उद्देश्य हासिल नहुने औँल्याए। अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग भएका गाडी हेरेर ट्राफिक प्रहरीसमेत विदेशी सवारी साधन हो कि भनी झुक्किएको उनले बताए।
समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नेपालका गाडी नेपालभित्रै वा भारतसम्म मात्रै जाने भएकाले नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली भाषाको प्रयोग हुँदा मौलिकता पनि जोगिने र भाषाको पनि संरक्षण हुने उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएका सबै देशमा अङ्ग्रेजी भाषा नै रहेको प्रष्ट पारे। नेपालको मौलिक पहिचान देखाउनका लागि प्लेटमा नेपालको झण्डा रहेको उनको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले यातायात विभागमा मेकानिकल इञ्जीनियर नै वा त्यो नभए पनि प्राविधिक क्षेत्रको व्यक्तिको नेतृत्व हुँदामात्रै प्राविधिक विषयमा जानकारी हुने बताए। प्रशासन सेवाका व्यक्तिलाई प्राविधिक ज्ञान नहुँदा त्रूटी हुने गरेको उनले औँल्याए। उनले भने, “अहिले स्मार्ट कार्ड आउन ढिलाइ हुनुमा पनि प्राविधिक ज्ञान नहुनु पनि कारण छ।”
