सर्वोच्च अदालतमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको छ । 

अधिवक्ता प्रवेश केसीको रिटमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको  संविधानले व्यवस्था गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा विकास आयोजनाउपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख छ । कुनै पनि कुराको समर्थन गर्नुैपर्छ भनेर बाध्य पार्न नपाइने रिटमा छ ।