राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताको खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी आदेश गरेको हो । संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ ।
सरकारले २ भदौमा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश गलत भएकाे भन्दै ४ भदौमा अधिवक्ताहरू अर्जुन कुमार अर्याल, निकेश कुमार लम्साल, प्रवेश केसी, श्रीकान्त वराल, दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकीले र ९ भदौमा राजीव बास्तोलाले अध्यादेश र नेकपा ‘एस’ पार्टीको खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।