प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीको कुनै पनि हात नभएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो भाग खोजेको भन्ने समाचारको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको हाे ।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानत: प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दु:खद र खेदजन्य अवस्था हो ।’
यससम्बन्धी समाचार शनिबार सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले यस विषयमा आएको समाचार सत्य नभएको पनि सो प्रतिनिधिमण्डलसँग बताएका थिए ।
