प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सर्वोच्च अदालतका १८ मध्ये पाँच जना न्यायाधीश इजलास फर्कन सकारात्मक बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा गोलाप्रथाद्वारा मुद्दाको पेसी तोक्न राजी भएको भन्दै उनीहरू गोलाप्रथाद्वारा तोकिने मुद्दा हेर्न तयार भएका हुन् ।

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी र कुमार चुडाल गोलाप्रथा लागु भए प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्न नपर्ने तर्कसहित इजलास फर्कन तयार भएका हुन् । 

उनीहरू लामो सयम मुद्दा नहेर्दा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने भन्दै न्यायालय र न्यायिक नेतृत्व सुधारका काम र मुद्दा सुनुवाइ एकसाथ अघि वढाउने पक्षमा छन् । तर सर्वोच्च अदालतमा बिदामा बसेका एक जनासहित १४ जना न्यायाधीशको असन्तुष्टिका कारण तत्काल गोलाप्रथाका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन हुन सक्ने अवस्था छैन । 

गोलाप्रथा प्रणाली लागु गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावलीकासहित मुद्दा सुनुवाइसम्बन्धी केही कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले मात्र यसलाई संशोधन गर्न सक्छ । ‘हामी सकारात्मक छौं, तर फुलकोर्ट बसेर कार्यविधि संसोधन हुने अवस्था छैन, यस्तो बेला केही सम्झौता गरेर पुनरावेदन फिर्ता, मिलापत्र जस्ता मुद्दा चैँ हेर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं,’ पाँचमध्येका एक न्यायाधीशले न्युज कारखानासँग भने । 

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले गोलाप्रथाका लागि संशोधन गर्नुपर्ने विषयको मस्यौदासमेत तयार पारेको जानकारी आएकाले फुलकोर्ट बसेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने पाँचजना न्यायाधीशको अडान छ । 

‘तर धेरै दिनदेखि सबैजना सँगै छलफलमा छौं, विभाजित भएर कोही इजलास कोही बाहिर हुँदा पनि राम्रो भएन, भोलिसम्ममा यसलाई हामी टुंगोमा लैजान चाहन्छौं,’ ती न्यायाधीशले भने । 

उनका अनुसार सर्वोच्चका १९ मध्ये पाँच जना इजलास फर्किएर मुद्दा सुन्नेसँगै सुधार गर्दै लैजाने निष्कर्षमा पुगे पनि भोलि (मंगलबार)बाटै इजलास     बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा भने टुंगोमा पुग्न बाँकी छ । 

‘एकचरण भोलि बिहान हामी (पाँचजना) छलफल गर्छौं, अरु श्रीमानसँग पनि परामर्श गरेपछि इजलासमा जाने विषय टुंगिन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने । 
उनका अनुसार पाँचजना न्यायाधीशको रायमा अन्य न्यायाधीश तयार भए तत्काल फुलकोर्ट बसेर गोलाप्रथा लागु गर्ने र यसो गर्दा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले पेसी तोकेको पनि नदेखिने भएकाले या वैकल्पिक उपाय सुझाइएको हो । तर पाँचजना न्यायाधीशको तर्कमा अन्य न्यायाधीश भने सहमत भइसकेका छैनन् ।