काठमार्डौं । सात सय ५३ पालिकामध्ये अझै पनि ३२ वटा पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।
पालिकाले असार १० भित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर ३२ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगर सभाबाट बजेट पारित नगर्ने २२ गाउँपालिका र १० नगरपालिका रहेको जनाएको छ ।
मधेशका आठ र गण्डकीका दुई गरी १० नगरपालिका तथा मधेशका १५, गण्डकी र लुम्बिनीका दुईरदुई, बाग्मती, कर्णाली र कोशीको एकरएक गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार कतिपय पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख अस्वस्थ रहेको केहीमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतले सभामा बजेट पारित हुन नसकेको बताए ।
संघ, प्रदेश र पालिकाले पारित गरेको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ देखि लागू हुन्छ ।
बजेट पारित गर्न नसकेका पालिका अहिले बजेटविहीन छन् । संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र पालिकाले असार १० मा नीति, कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत बजेट असार मसान्तसम्म पारित हुनुपर्छ । अनि साउन १ देखि लागू हुन्छ।
पालिकाले समयमै बजेट पारित नगरेर कानुनको उल्लंघन गरेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
