कास्की । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयारी शुरु गरेको छ । आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा केही पालिकाका प्रमुखसँग छलफल गरिएको र प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पुगेर योजनाबारे सुझाव लिने उनि बताउछन् ।
आयोगले प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, विषय विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव लिने उनले बताए । यसै वर्ष दोस्रो आवधिक योजना निर्माण भइ आउँदो आर्थिक बर्ष २०८१—८२ बाट कार्यान्वयनमा जानेछ । आर्थिक कर्ष २०७६—०७७ बाट कार्यान्वयनमा आएको पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष भर्खर शुरु भएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना निर्माण गरिने उल्लेख गरे । यथार्थपरक र प्रदेश सुहाउँदो आवधिक योजना बन्ने र सबै पक्षसँग व्यापक छलफल र अन्तर्क्रिया गरेर योजनाको मस्यौदा तयार पार्ने पनि उनले बताए । पहिलो योजनामा लक्ष्य हासिल भएका योजनालाई सवलीकरण गर्दै जाने र अपूरा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी दोस्रो योजना बनाइने आयोगले जनाएको छ । पर्यटन, कृषि, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगार वृद्धि, विद्युतीय सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई दोस्रो आवधिक योजनामा प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो । पहिलो योजनाले समाजवादोन्मुख, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनलगायतका विषयलाई समेटेको थियो ।
पहिलो योजनाले विसं २१०० सम्ममा ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’ बनाउने दीर्घकालीन सोच लिएको छ । दीर्घकालीन लक्ष्यमा उच्च उत्पादन, मर्यादित जीवन, समावेशी, सभ्य, न्यायपूर्ण र सुशासनयुक्त आधुनिक समाज भएको समृद्ध प्रदेश बनाउने विषय उल्लेख छ । अठार वटा रणनीति अवलम्बन, सात वटा समृद्धिका सम्वाहक, पाँच वटा सहयोगी क्षेत्र पहिचान, ११ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि, गरिबीको अन्त्य, प्रदेशवासीको औसत आयु ८२ वर्ष पुर्याउनेलगायत प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेटिएका छन् ।
नवलपुरको हुप्सीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले दिगो विकासको आधार तय गर्नुपर्ने बताए । उनले योजना तुर्जमामा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
पोखरा महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले प्रदेश र समग्र नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले चालु खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा विकास निर्माणमा असर पुगेको पनि बताए ।
सङ्घ, प्रदेश र पालिकालाई संविधानले दिएका साझा तथा एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उपाध्यक्ष लामिछानेको भनाइ थियो । उनले सङ्कटका बेलामा पनि विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित हुन नदिन राज्यका संयन्त्रले स्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
