कोरोना भाइरस वा कोभिड–१९ को कारण नेपाल मात्र होइन, विश्वका अधिकांश भूभाग लकडाउनमा छ । तर, पनि कोरोनाको कहर रोकिएको छैन । यो रोगले कहिले, कहाँ, कसलाई सिकार बनाउँला, अनुमान गर्न सकिँदैन ।
केही दिनअघि मात्र एउटा समाचार आयो । ‘र्यापिड टेस्टमा केन्द्रीय कारागारको अस्पतालमा कार्यरत दुई नर्समा कोरोनाको सङ्क्रमण पोजेटिभ देखियो ।’ धन्य पिसीआर परीक्षणमा त्यही नतिजा आएन । एउटा भयानक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो ।
क्षमताभन्दा बढी अर्थात् ३ हजार १ सय ५० जना कैदी रहेको केन्द्रीय कारागारमा कार्यरत ती नर्समा खेदिएको सङ्क्रमण पिसीआर परीक्षणमा पनि सकारात्मक देखिएको भए अहिले कति भयावह अवस्था सिर्जना भइसक्ने थियो ? कल्पना गर्न कठिन छैन ।
र्यापिड टेस्टमा दुई जनामा सकारात्मक नतिजा देख्दा केन्द्रीय कारागारभित्र रहेका बन्दीको मनमा कति ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो होला त्यो जवाफ सन सिटी अपार्टमेन्टका बासिन्दाले दिन सक्लान् ।
धन्य ! एउटा सम्भावित भयावह दुर्घटना टर्यो । तर, हिजो टेरेको जोखिम भोलि वास्तविकता बनेर अगाडि आउन नसक्ला भन्ने पनि छैन । त्यो सम्भावना अहिलेसम्म टरेको छैन ।
राजधानीमा मात्र होइन, नेपालका ७२ जिल्लाको ७४ कारागारमा रहेका झन्डै २५ हजार कैदी बन्दी अहिले पनि त्यही जोखिममा छन् । सरकारले मानव अधिकार कर्मीको मुख थुन्न झन्डै ५ सय जनालाई थुनामुक्त त गर्यो । तर, मात्र त्यति जना कैदी बन्दीले कारागारबाट बिदा पाउँदैमा जोखिम टर्यो भन्न मिल्दैन । नत कारागार नै सोचे जस्तो चापमुक्त बन्न सक्छ ।
र्यापिड टेस्टमा दुई जनामा सकारात्मक नतिजा देख्दा केन्द्रीय कारागारभित्र रहेका बन्दीको मनमा कति ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो होला त्यो जवाफ सन सिटी अपार्टमेन्टका बासिन्दाले दिन सक्लान् । ‘मियाँ कि दौड मस्जिद तक’ भने झैँ हरेक दिन बालुवाटारको कान फुक्नेले कारागारका बन्दीको मनमा आएको भयको छाललाई बुझ्न सक्दैनन् कि ? नत्र उनीहरूको अधिकारका बारेमा पनि केही ठोस निर्णय आइसक्थे ।
हुन त अधिकांशको परिभाषामा कैदी भनेको अपराधी नै हुन्छन् भन्ने छ । अपराधी भए पनि उनीहरूको पनि निश्चित अधिकार छ । सबैभन्दा ठुलो त बाँच्न पाउने अधिकार नै छ । साथै त्यही कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका हजारौँ बन्दी पनि हुन्छन् । जो भोलि अदालतको फैसलाले निर्दोष साबित हुने सम्भावना पनि त्यति नै छ, जति अपराधी करार हुने । तर, एउटा कुरा पक्का छ । अपराधी करार हुन् वा पुर्पक्षमा रहेका, सबै कैदीको मानव अधिकारको सुनिश्चितता भने सधैँ हुनै पर्छ । जुन अहिले हुन सकेको छैन ।
नेपालको कारागारको अवस्था बारे बेला–बेलामा चर्चा चुलिने गरेकै छ । त्यहाँ कैदीहरू कसरी कोचिएर बस्न बाध्य छन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय तथा स्नान घरको अवस्था कति खराब छ भन्ने जस्ता । धेरैलाई अहिले पनि अचम्म लाग्न सक्ला, एउटा कारागारमा एउटा कैदी बन्दीले सुत्नका लागि उपयोग गर्ने क्षेत्रफलको चौडाइ मात्र ३ बित्ताको हुने गर्छ ।
अहिले सारा संसार सामाजिक दुरी अर्थात् सोसल डिस्टेन्टिङको कुरा गरेर थाक्दैनन् । त्यही सामाजिक दुरी कायम गर्न नेपाल सरकारले पनि लकडाउन गरेको छ । तर, कारागारभित्र सामाजिक दुरीको कल्पना मात्र पनि एउटा पूर्ण व्यंग बन्नसक्छ । सरकारको नीतिमाथि चड्कन बन्न सक्छ ।
हामीले बुझ्नु पर्छ । कारागारभित्रका प्राणी पनि यही समाजका बासिन्दा हुन्, भेँडा बाख्रा होइनन् । उनीहरू मध्ये कतिपय खराब आचरणका कारण, कतिपय बाध्यतावश, कतिपय झुटा आरोपमा, कतिपय आवेगलाई रोक्न नसक्दा त कतिपय अन्यायमा परेर कारागारका बासिन्दा बनेका होलान् । हुन त, यो धर्तीमा जनावरको पनि आफ्नै अधिकार छ । अनि कसरी मानिस अधिकार विहीन बन्न सक्ला र ? त्यसमाथि हाम्रो देशमा त कतिपय आमाको कोखदेखि नै बन्दी बनेका छन् ।
इरान जस्तो धार्मिक कट्टरता भएको मुलुकले कोरोना भाइरसका कारण कुनै पनि कैदी मर्नु हुँदैन भन्ने नीति लियो । कारागारमा रहेका कैदीलाई अस्थायी रूपमा खुल्ला पनि गरिसक्यो । तर, आफूलाई निकै सुसंस्कृत र दया भावले भरिएको देखाउन कहिल्यै पछाडि नपर्ने हामी भने ती कैदीहरूको जीवनप्रति निकै उदासीन बनिदिएका छौँ । एक लट कैदी छाडेर सारा कारागार अब कोरोनामुक्त बनिरहन्छ भन्ने भ्रममा छौँ । आगन्तुकलाई निषेधित गरेर कोरोना भाइरस छिर्ने सबै प्वाल टालेको भ्रममा छौँ । जसरी लकडाउन गरेर एउटै पनि सङ्क्रमित नेपाल पस्न पाउँदैन भन्ने भ्रममा थियौँ ।
हरेक ज्यानको मूल्य हुन्छ । चाहे धनी होस् वा गरिब । खुल्ला समाजको बासिन्दा होस् वा चार घेराभित्रको बासिन्दा । यस्तो महामारीबाट कसैको ज्यान जान हुँदैन भन्ने कसिलो मान्यता राज्यले बोक्नै पर्छ ।
पाका र बाल कैदी मात्र होइन । आत्मसमर्पण गरेका, कैदको सट्टा धरौटी लिन मिल्ने, आचरण राम्रा भएका कैदीहरूलाई पनि कारागारमुक्त गर्ने गरेको खण्डमा त्यहाँभित्र सामाजिक दुरीको नियम पालना गराउन केही सजिलो पर्ला नै ? साथै राज्यले पालेर राखेका आचरण राम्रा भएका कैदीबाट बरु राज्यले धरौटी लिएर अस्थायी उन्मुक्ति दिँदा मुलुकको ढुकुटीलाई नै फाइदा पुग्न सक्छ । साथै अपराधको प्रकृति अनुसार कैदी बन्दीले कारागार बाहिर बसेका हरेक दिनको शुल्क राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियम पनि लगाउन सकिन्छ ।
हरेक ज्यानको मूल्य हुन्छ । चाहे धनी होस् वा गरिब । खुल्ला समाजको बासिन्दा होस् वा चार घेराभित्रको बासिन्दा । यस्तो महामारीबाट कसैको ज्यान जान हुँदैन भन्ने कसिलो मान्यता राज्यले बोक्नै पर्छ । त्यसमाथि कारागार जस्तो जोखिमपूर्ण स्थानलाई कसरी सधैँ यो महामारीबाट मुक्त राख्ने भन्ने दरिलो सोच पनि बनाउनै पर्छ । नत्र चार घेराको पर्खाल नाघेर एउटै मात्र कोरोना भाइरस भित्र पसेको खण्डमा लासको बथान लिएर मात्र फर्कने छ । जति तितो लागे पनि सत्य यही हो ।
राज्यले हरेक तप्काका नागरिकका बारेमा केही न केही नीति बनाएको बेला कारागारका बासिन्दाका बारेमा पनि ठोस नीति बनाउनै पर्ने अवस्था छ । अन्यथा कोरोना भाइरस नामक शत्रुले ताण्डव सुरु गरेको खण्डमा त्यसलाई साम्य पार्ने तागत हामीसँग छैन । बलिया–बलिया मुलुकलाई घुँडा टेकाइ सकेको कोरोनाले हामीलाई त ऐया भन्ने मौका समेत दिँदैन ।
हामीले समय पाएका छौँ, समय मै समयको सदुपयोग गरौँ । हरेक नागरिकको जीवन रक्षालाई राज्यले दायित्वका रूपमा स्विकारोस् । कसैको ज्यान नजाओस् । ढलेको अर्थतन्त्र त उठ्न सक्ला तर गडेको लास कहिल्यै उभिँदैन ।
