देश संघीय संरचना गएपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकार विभाजन छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकैको सरकार स्थानीय तह हो। वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार आएको थियो। तर स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि मौजुदा ऐन कानुन...

बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्मकैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गराउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले यौनहिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । उक्त अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा...