देश संघीय संरचना गएपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकार विभाजन छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकैको सरकार स्थानीय तह हो।

वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार आएको थियो। तर स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि  मौजुदा ऐन कानुन बनेका थिएनन्। जसका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँदै आएका थिए। 

कतिपय स्थानीयतहलाई कार्यसम्पादनमा केही समस्या आएपछि व्यावहारिकताका आधारमा मिलाइने गरिएको थियो। तर, पछिल्लो समयमा स्थानीयतहले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छन् । 

त्यस्तै जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले पालिकाले चार वर्षको अवधिमा ४७ ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएको  पालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए। ‘यस पालिकाको कानुन शाखा भएका कारण पालिकालाई कानुन निर्माण गर्न मद्दत पुग्यो’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन ऐन, कानुन बनाउन प्रथामिकता दिएको छ। चार वर्षको अन्तरालमा ४७ वटाभन्दा बढी ऐन, कानुन तथा कार्यविधि बनाइएको छ।’ 

गुठीचौर गाउँपालिकाले ऐन कानुन १३ वटा, नियामली सातवटा कार्यविधि २३ वटा, मापदण्ड दुईवटा, निर्देशिका एकवटा र आहारसंहिता एकवटा गरी ४७ वटा ऐन कानुन, नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए। 

‘संघीयताले तीन तहको संरचना सँगसँगै स्थानीय सरकारलाई आफैंले कानुन बनाउने र आफैंले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारलाई टेकेर नै गाउँपालिकाले कानुन निर्माण गरेको हो’, उनले भने। 

स्थानीयसरकारले बनाएका ऐन, नियमावली र कानुनहरूले कार्यसम्पादनमा सहजता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए। 

‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमा बितेकाले पछि आउने जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ। नमुना ऐन कानुनअनुसार नागरिकका भावना, चाहना र आवश्यकतालाई कदर हुने गरी कानुन बनाएको उनको दाबी छ।