कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरेको छ ।
लकडाउनका कारण प्रदेश सरकारको आगामी बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता जुटाउन प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सुझाव संकलन गरिएको बताइएको छ । कर्णाली सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्णालीका सबै जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमूख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र विज्ञहरूका सुझावका लागि हरेक दिन ‘भर्चुअल मिटिङ’ गरिरहेको छ ।
‘भर्चुअल मिटिङ’ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार बजेट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएका छन् । मन्त्रीसँगको चिनजानका आधारमा झ्यालबाट आएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘बजेट बनाउँदा पहुँचको आधारमा होइन स्थानीय मागलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइयोस्’ दैलेख दुल्लु नगरपालिका प्रमुख घनश्याम भणडरीले भने, ‘खल्तीबाट ल्याइएका योजना र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’ सरकारले योजना र बजेटमा राजनीतिक पूर्वाग्रह गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाव दिए ।
जाजरकोटको बारकोटे गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले स्थानीय सरकारका सभाबाट पारित भई आएका योजनाहरू मख मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । ‘स्थानीय आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कोतिर हुँदा गाउँमा विवाद बढ्ने र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्’ उनले भने ।
टुक्रे योजनाहरूले कर्णालीको विकासभन्दा पनि विवाद बढाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाउन उनको सुझाव छ ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारका प्रमुखले आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमितामा राखेर बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन् । जिल्लाको आवश्यकता र मागअनुसार बजेट निर्माण गर्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कृषिको आधुनिकीकरण, जडीबुटी संकलन तथा बजारीकरण, शिक्षामा गुणस्तर, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
हालसम्म पनि सडक सञ्जालले नजोडिएको हुम्ला ताजाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले पहाडि जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । साविकको कर्णाली अञ्चका अधिकांश जिल्लाहरू कृषि उत्पादन, फलफूल र जडीबुटी खेतीका लागि उर्वर भएको भन्दै त्यसका लागि कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
‘कृषि उत्पादनको बजारीकरण, जडीबुटी संकलन र प्रशोधन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट यहाँको विकास गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले कार्यक्रम र बजेट बनाइ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’
लकडाउनका कारण बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता जुटाउन प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु परेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
‘सरकारले ल्याउने बजेट नियमित प्रक्रिया भए पनि वर्तमानमा परिस्थिति असामन्य छ’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा आउने चुनौती सामाना गर्ने गरी बजेट ल्याउन सबै क्षेत्रसंग सुझाव लिइरहेका छौँ’ कर्णालीका सबै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग नियमित सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए ।
कर्णालीका सबै जिल्लाका स्थानीय सरकार प्रमूखसहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमूख तथा विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए । ‘फरक दिन फरक जिल्लामा स्थानीय प्रमुखहरूसँग सुझाव लिइरहेका छौँ’ उनले भने ।
