काठमाडौं । श्रमिक र रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले सामाजिक कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउन अवधिभरको सो रकम सरकारले नै व्यहोर्ने जानकारी दिएको हो ।
उक्त रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारको सो निर्णयसँगै कामविहीन बनेका श्रमिक र व्यवसाय बन्द भएका रोजगारदाताले ठूलो राहत पाएका छन् ।
