काठमाडौं । आम नेपालीहरूको प्रमुख खाद्य आहार चामल हो । कसैलाई सम्बोधन गर्दा प्राय: ‘खाना खानु भयो ?’ भनेर सोध्ने गरिन्छ । खाना भनेको प्राय: नेपालीहरूको लागि भात नै हो । चामलको लागि धानको महत्त्व नेपालमा कति छ भनेर यसैले झल्काउँछ ।
साढे तीन दशक अघिसम्म बङ्गलादेश, भारत, भुटान, थाइल्यान्डलगायत ठाउँमा नेपालबाट धान–चामल निर्यात गरिन्थ्यो । बङ्गलादेशमा अनिकाल पर्दा नेपाली माटोमा उब्जेको धानले भोक मेटाउँथ्यो । तर अहिले समय बदलिएको छ । चार दशक पनि पुगेको छैन तर अवस्था उल्टिएको छ ।
बाहिरी मुलुकमा धान–चामल निर्यात हुन्थ्यो भन्दा अहिलेको पुस्तालाई एकादेशको कथाजस्तो लाग्छ । राज्यले कृषि क्षेत्रमा उपयुक्त नीति बनाएर लागू गर्न नसक्दा अहिले भने नेपालमा उपभोग्य गरिने कुल चामलको ९० प्रतिशत विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कुनै बेला ठुलो परिमाणमा धान–चामल निर्यात गर्ने देशले अहिले भने आयात गर्न बाध्य भएको छ ।
विक्रम संवत् २०३२/३३ सालतिर नेपाल सरकारले धान निर्यात गर्ने गरेको थियो । सरकारले २०३७/३८ सालसम्म धान-चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरी नेपालबाट निर्यात गर्ने गरेको थियो । त्यस समय सरकारले देशका विभिन्न भन्सार नाकामा ८ वटा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरी निर्यात गर्ने गरेको थियो ।
त्यतिबेला आठ वटा निर्यात कम्पनीमार्फत दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा धान-चामल निर्यात गरिने गरिएको धानविद् डा. भोलामानसिंह बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘ त्यतिबेला अर्बौँ रुपैयाँको चामल नेपालबाट निर्यात हुन्थ्यो । भारत बंगादलेश, भुटानदेखि थाइल्यान्डसम्म धान चामल पठाइन्थे ।’ २०३८ सालबाट धान–चामल निर्यात कम्पनी खारेज भएको उनले बताए । लगत्तै २०४० को दशकबाट नेपालमा धान आयातको थालनी भइहाल्यो ।
धान निर्यात गर्ने चालिसको दशअघिको समयको तुलनामा नेपालको जनसङ्ख्या दोबर वृद्धि भएको छ । र, खेती गरिने जमिन पनि घर बनाउनका लागि प्लटिङ गरिएर बाँझो राखिने गरेको छ । धानविज्ञ बस्नेतका अनुसार नेपालीले बिहान र बेलुका चामलको ठाउँमा मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जहुँलगायत अन्य खाद्य पदार्थ नियमित प्रयोग गरे नेपालमा उत्पादित धानले माग पूरा हुन्छ ।
‘नेपालीले चामल भेटेसम्म अन्य खाद्य पदार्थ खाने गरेका छैनन् । हरेक गाउँ सडकसँग जोडिएको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको पैसा पनि धान किन्न प्रयोग हुने गरेको छ,’ बस्नेतले भने ।
सरकारले पनि धानमा पनि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना लागू गरेको छ । त्यसका लागि अर्बाै रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । १० वर्षमा सो परियोजनाका लागि एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । तर पनि धानको उत्पादकत्व भने अपेक्षा गरेअनुसार वृद्धि हुन सकेको छैन ।
