मंसिर ०७, २०८१, शुक्रबार
               

सेनालाई विवादमा ल्याउने प्रयास भयो : नेपाली सेना

नेपाल फ्ल्यास
जेठ २८, २०७७

ADVERTISEMENT

नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई जोडेर सेनालाई विवादमा ल्याउने प्रयास भएको बताएको छ ।  

बुधबार सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले विज्ञप्ति जारी यस्तो बताएको हो ।  

साथै, सो विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि जीटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा  सेनालाई विवादमा मुछ्ने प्रयास भएको जंगीअड्डाले जनाएको छ ।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘होल अफ नेसन एप्रोच अवलम्बन गर्दै परिचालन गर्न अत्यावश्यक देखिएकाले नेपाली सेनाबाट प्रचलित प्रक्रिया र मापदण्डबमोजिम खरिद भएका सामग्रीको मूल्यको तुलनाको आधारमा, विनातथ्य प्रमाण राष्ट्रिय सेनालाई आक्षेप लगाउन खोज्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो ।’

सेनाले जारी गरेका विज्ञप्तिमा सरकारले दिएको जिम्मेवारीबमोजिम तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा स्वदेशी बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव भएको परिस्थितिमा पारदर्शिताका साथै उच्च स्तरीय मितव्ययिता अपनाउन खरिद इकाई र गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्य सम्पन्न गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।  

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ चैत्र १६ गतेको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको निर्णयबाट सरकारद्वारा सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबमोजिम स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण रक्षा मन्त्रायलमार्फत् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वय र सिफारिसको आधारमा खरिद गर्ने म्यान्डेट प्राप्त सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।  

साथै, सो विज्ञप्तिमा सेनाले तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा स्वदेशी बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीहरुको चरम अभाव भएको विषम परिस्थितिमा समेत पारदर्शीता, उच्चस्तरीय मितव्ययिता अपनाउन नेपाली सेनाले जीटुजी प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित देशको सरकारी प्रतिनिधिसँग खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ ।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कमिसनरहित रुपमा प्रत्यक्ष कारोबार गर्न तथा अनियमितताका सबै सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्ने रणनीतिअनुरुप आन्तरिक खरिद निर्देशिका समेत जारी गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद २ को नियम १६ मा आधारित रही सबै सरोकारवाला (प्रतिनिधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा आमन्त्रित विज्ञहरु) सम्मिलित खरिद इकाई र गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन गरी खरिद कार्य सम्पन्न गरिएको हो ।’

यो पनि