केन्द्र सरकारले ल्याएका तीन कृषि कानूनको विरोधमा आन्दोलित भारतीय किसानले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । त्यससँगै बुधबार किसानले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
किसानले कृषि सम्बन्धी तीनवटै कानून फिर्ता लिनु पर्ने अडान छोडेनन्, सरकार कानून फिर्ता नलिने अडानमा रह्यो । किसान नेताहरुले बुधबार बेलुका पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले पठाएको प्रस्ताव आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको बताएका हुन् ।
सिंघु सीमामा किसान नेताहरुले जबसम्म तीन कृषि कानून फिर्ता हुँदैन तबसम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहने स्पष्ट पारे । आउँदा दिनमा आन्दोलनका कार्यक्रम थप कडा बनाउने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरुको विरोध गरिने पनि किसान नेताहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
छैटौँ चरणको वार्ता कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । किसान नेताहरुको बैठकले सरकारले गरेको प्रस्ताव खारेज गरेपछि वार्ताका सम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन । किसान नेताले आउँदो शनिबार दिल्ली–जयपुर राजमार्ग तथा दिल्ली आगरा एक्स्प्रेसवे बन्द गरिने भएको छ ।
किसान नेताले भनेका छन्, ‘दिल्ली या रेलवे बन्द गर्ने हाम्रो कुनै कार्यक्रम थिएन तर अब बाध्य भयौँ । यस्तै भाजपाका जति मन्त्री छन् उनीहरुलाई घेराउ गरिने छ र पूर्ण तरिकाले उनीहरुको बहिष्कार हुनेछ ।’
पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा आउँदो सोमबार धर्ना दिइने पनि किसान नेताले घोषणा गरेका छन् । धर्नामा नबस्नेहरु दिल्ली जाने छन् । व्यवसायिक घराना अम्बानी र अडानीको कडा विरोध गरिने किसान नेताले उल्लेख गरेका छन् ।
