नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ । देशका कतिपय स्थानमा सीमा व्यवस्थापनको काम भए पनि केही भागमा समस्या व्याप्त छ । पछिल्लो समयमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूगोलमा समावेश गरेपछि सुरु भएको विवाद सोही भागमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपालले त्यो भूमि कसरी आफ्नो बनाउने, समग्र सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा र नेपाल–भारतको सुरक्षा सम्बन्धी साझा चासोको विषयमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानसँग नेपाल फ्ल्यासले लामो वार्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा मामिला सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका प्रधानले पहिलेदेखि सीमा व्यवस्थापनको मुद्दामा लेख्दै र बोल्दै आएका छन् । महानिरीक्षक हुँदासमेत नेपाल-भारतबीच सीमा तथा अन्य सुरक्षाका मुद्दामा उनले केही अनुभव सम्हालेका थिए । हक्की तर मिजासिलो स्वभावका प्रधानसँग गरिएको वार्ताको संक्षेप : 

नेपाल-भारतबीच सीमा मुद्दाको उठान भएको छ । यसको समाधान कसरी गर्नु पर्छ ?

भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो । भारतसँग तीनतिर नेपालको सीमा जोडिएको छ । त्यसैले सीमा सम्बन्धी जटिलता पटकपटक आएका छन् । हामीले हाम्रो सीमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न सरकारहरूले कोसिस गरे पनि समाधानै गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले काम भएन । त्यसैले यो मुद्दाको उठान भए पनि बैठान चाहिँ कहिल्यै हुन सकेन । फलो नै भएन । त्यसैले थुप्रै ठाउँका सीमाहरूमा समस्या रह्यो । पछिल्लोपटक कालापानी र सुस्ताको मुद्दा विशेष रूपले बढी उठ्दै आएको छ । दुई ठुला छिमेकी चीन र भारतले हामीसँग एउटा मित्रराष्ट्रलाई गर्नुपर्ने व्यवहार गर्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकसँग गर्ने व्यवहार पूर्णरुपमा पालना गरेको देखिएन । स्वार्थ सबैका आ-आफ्नै हुन्छन् । व्यक्तिहरू राष्ट्रवादी नै हुनुपर्छ । त्यस्तै मुलुकहरू आफ्नो राष्ट्रिय हित नै हेर्नु पर्छ । त्यसो भन्दैमा आफ्नो राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्दा अरूको राष्ट्रियताको पनि ख्याल गर्नु जरुरी छ । 

भारत गएको बेला उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेँ । त्यतिबेला मेरो मनमा चिसो पसेको थियो । आफ्नो सुरक्षा जोनभित्र अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्मको टेरिटोरीको घेरा बनाउँदा त्यसमा नेपाल पनि पर्ने नै भयो । मैले तुरुन्तै त्यो मुद्दालाई टेकअफ गरेर परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्ममा रिपोर्टिङ गरे ।

मुद्दा पुरानै भए पनि भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूभाग राख्ने र बाटो बनाएर उद्घाटनसमेत गरेका कारण विवाद त अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ नि ?

हो । कालापानी र लिम्पियाधुराको मुद्दा पुरानै हो । धेरै पहिलेदेखि नै नेपालको नक्सा खुँडे भएको देख्दै पढ्दै आएको हो । नेपालको नक्सा एकाएक खुँडे भएको होइन । त्यसअघिको नक्सा मैले पढे-देखेको हो । तर खुँडे हुँदा पनि त्यतिबेला खासै सोधिखोजी भएन । कसैलाई फुर्सद भएन । कसैले सम्झाएन । दबाब पुगेन । किन यस्तो भयो ? कसरी यस्तो गरियो भन्ने सोधको विषय हो ।

यहीबीचमा चीन र भारतबीच सन् २०१५ मा ट्रेड ट्रान्जिट सम्झौता भयो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो सरकारले तत्कालै प्रतिक्रिया जनायो । तमाम युवा विद्यार्थी विरोधमा उत्रिए । सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो । तर त्यसको सुनुवाइ भएन । बैठक नै हुन सकेन । सरकार फेरियो । त्यो सँगसँगै यो विषय सेलाउँदै गयो ।

मुद्दा उठ्ने अनि सेलाउने भएपछि कसरी हुन्छ त समाधान ?

नेपालले भारतसँग झगडा गर्ने होइन । त्यो प्रश्न नै होइन । दुई देशबीच मैत्रीभाव छ । हामी सांस्कृतिक रूपले भारतसँग नजिक छौँ । हाम्रो भाषा, संस्कृति र व्यवहारका कारणले हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । नेपालीले भारतको रक्षा र हितका लागि आफ्नो प्राण दिएको इतिहास ताजै छ । यो भारतले पनि बुझेको छ । तर यदाकदा समस्या छन् । अहिले आएर सीमाको मुद्दा प्रधान बनेर उठेको छ । पहिले भारतले पनि नक्सामा त्यो भूभाग समावेश गरेको थिएन । २०३२ सालयता हामीले पनि राखेका थिएनौँ । भारतले आफ्नो नक्सामा त्यो भूभाग समेटेपश्चात् यो मुद्दा फेरि उत्कर्षमा पुगेको हो । भारतले नक्सा निकालेपश्चात् पनि सडक निर्माण र उद्घाटन गर्‍यो । यतिबेला हामी सबै नेपाली एक ठाउँमा आइपुगेका छौँ । सबै दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपालको नयाँ नक्सा पनि जारी गरियो । यो विषयमा जुन ढंगको तदारुकता देखियो, त्यो उत्साहजनक छ । तर यस्ता तदारुकता एकपटकलाई देखिन्छ तर समाधानसम्म पुर्‍याउने गरेको पाइँदैन । उठान हुन्छ तर बैठान हुँदैन । समाधान चाहिँ हुँदैन ।

नेपाल र भारतबीच मित्रवत् सम्बन्धका लागि पहिलो काम के हुनुपर्छ ?

भारतसँग हामीले लडाइ गर्ने होइन । हामी लडाइ गर्दैनौँ भन्ने सम्झौता नै छ । बरु अरूसँग लडाइ परेमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने भन्ने छ । कहिले बहुबेटीको कुरा गरिन्छ । कहिले दाइभाइको कुरा गरिन्छ । संस्कृति र संस्कारको कुरा गरिन्छ । भाइभाइमा त सबैभन्दा बढी झगडा त सम्पत्तिकै कुरामा हुन्छ । साँध सीमानाकै विषयमा समस्या हुन्छ । त्यस्तो समस्या आउन नदिन सीमा रेगुलेट गर्नै पर्छ । मैले पटकपटक भन्दै लेख्दै आएको छु । धेरै आर्टिकल पनि लेखेको छु ।

कुनै आतंकवादी घटना भारतमा हुँदा नेपालबाट आएर भएको आक्षेप लाग्ने गर्दथ्यो । हामी सुरक्षा निकाय वा सुरक्षा प्रमुख भएकोको हाम्रो चाहना त्यस्तो सुन्नु नपरोस् भन्ने सदैव थियो । हाम्रो भूमिबाट भारतलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्छु भनेर सोचिरहेको मान्छे र अंगमाथि त्यस्तो आरोप सुन्दा निक्कै अप्ठेरो लाग्थ्यो ।

तपाईँ सुरक्षा अंगको प्रमुख पनि हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा मामिला सल्लाहकार पनि बन्नुभयो । त्यतिबेला यस्ता मुद्दा उठेनन् ?

मैले पहिले पनि भनिसकेँ । मुद्दा नउठेको हुँदै होइन । म प्रहरी प्रमुख हुँदा भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो । पारस्परिक सहयोग पनि रह्यो । मलाई उनीहरूले विश्वास पनि गरे । मैले भारत गएको बेला उनीहरूको ब्रिफिङ पनि हेरेँ र सुनेँ । त्यतिबेला मेरो मनमा चिसो पसेको थियो । एउटा मित्रराष्ट्रबाट त्यस्तो नहुनु पर्ने भन्ने लाग्यो । उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ अलि फरक रहेछ । हामीले उनीहरूलाई सुरक्षाका लागि पूर्ण आश्वस्त पारेका थियौँ । तर आफ्नो सुरक्षा जोनभित्र अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्मको टेरिटोरीको घेरा बनाउँदा त्यसमा नेपाल पनि पर्ने नै भयो । मैले तुरुन्तै त्यो मुद्दालाई टेकअफ गरेर परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्ममा रिपोर्टिङ गरे । त्यसपछि अनि बोर्डर मोनिटरिङ गर्नु पर्छ, रेगुलेट गर्ने पर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । तर सरकारले धेरै गर्न सकेन । त्यसलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको भ्रमणको बेला परेको थियो । त्यो भ्रमणमा सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा निस्कियो । सचिव स्तरमा वार्ता पनि भयो । म आफैँ पनि त्यो बैठकमा समावेश भएको थिए । मैले रेगुलेट गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेँ । के पद्मनैया भारतीय गृहसचिव हुनुहुन्थ्यो । दुवै देशबीच छलफल भयो । उहाँले भन्नु भयो हामीले आइडेन्टिटी विहार र युपीमा गरेका छैनौँ । त्यसले चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ । तपाईँहरूले चाहिँ नागरिकता दिनु भएको छ । हामीले चाहिँ साउथबाट आइडेन्टिटी बाँड्ने काम गरिरहेका छौँ । त्यसपछि यो काम अघि बढाउँला भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भयो । मनसाय त मैले बुझेँ । त्यसपछि मैले एयर फ्लाइटहरूबाट हुने आवतजावतलाई रेगुलेट गर्न आइडी लगाउन प्रस्ताव गरेँ । त्यो प्रस्ताव भने केही समयपछि कार्यान्वयनमा आयो । भारत जाँदा एयरपोर्टमा विश्वसनीय आइडी चाहिने नियम अहिले पनि कायमै छ ।

आइडी कार्ड प्रस्ताव किन गर्नु भएको थियो ?

मैले सुरक्षाको कारणले निकालेको थिए । कुनै आतंकवादी घटना भारतमा हुँदा नेपालबाट आएर घटना भएको आक्षेप लाग्ने गर्दथ्यो । हामी सुरक्षा निकाय वा सुरक्षा प्रमुख भएकोको हाम्रो चाहना त्यस्तो सुन्नु नपरोस् भन्ने सदैव थियो । हाम्रो भूमिबाट भारतलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्छु भनेर सोचिरहेको मान्छे र अंगमाथि त्यस्तो आरोप सुन्दा निक्कै अप्ठेरो लाग्थ्यो । त्यसैले कहाँ ल्याब्सेस छ भनेर हामीले खोजिरहेका हुन्थ्यौँ ।विमानस्थलबाट आइडेन्टिफाइड मान्छे आवतजावत थिएन । चाहे श्रीलंकन नागरिक नेपालबाट भारत जाओस् कि पाकिस्तानी जाओस्, आतंकवादी जाउन् कि ड्रगका कारोबारी जाउन्, पत्तो नै हुने अवस्था थिएन । तर आइडेन्टिफाइड मान्छे हाम्रोतर्फबाट गएपछि हामीले पनि भन्न सक्ने भयौँ नि ! हाम्रोबाट त्यस्तो मान्छे गएको छैन भनेर । रोक्न पनि सक्ने भयौँ हामीले । 

जहाँतहीँ नाका खुला छ । फटाफट मान्छे गएका छन् । को आएका छन् ? को गएका छन् ? पत्तो छैन । सबै नेपालबाट आएका हुन् भने हुने अवस्था थियो । हाम्रो सुरक्षा निकाय कमजोर छ, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर छ भनेपछि हामीलाई त्यसै असहज हुने नै भयो । चिसो पस्ने नै भयो । जुनसुकै देशका सुरक्षा अधिकारीलाई स्वाभाविक रूपमा यस्तै हुन्छ । जुन हामीलाई र मलाई पनि भएको थियो । यसो भन्दा मैले राम्रो मानिन । कुनै पनि नेपालीले यस्तो आरोप राम्रो मानेनन् । त्यसैले मैले आइडी कार्डको कुरा उठाएको थिए ।

सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा आइडीमा गएर टुंगियो ?

त्यस्तो पनि होइन । मैले निरन्तर बोर्डर रेगुलेटको विषय उठाउँदै आएको हो । राजा महेन्द्रको पालामा बोडर सेक्युरिटीनै लागू भएको थियो । तर राम्रो व्यवस्थापन गर्न भने सकिएको थिएन । पछि हराएरै गयो । हामीले जमिन जंगे पिलर बारीपट्टिको जमिन (पारिपट्टिको होइन) हाम्रो हो भनेका हौँ । सन् १८१६ मा ब्रिटिस इन्डियासँग जो सन्धि भएको छ, त्यतिमात्र हामीले खोजेको हो । हामी बढी चाहन्नौँ । तर भएको चाहिँ कुनै व्यक्ति र जोकोही राष्ट्रवादीले खोज्नु स्वाभाविक हो । कुनै पनि व्यक्तिले मेरो घरको कम्पाउन्ड कति हो भनेर त खोज्छ नि ! त्यो खोज्ने काममा चाहिँ सत्ता चलाउने राजनीति र प्रशासनका मानिसले गम्भीरता देखाएनन् ।

हाम्रो देशको नागरिक गएर एउटा छिमेकीको पक्षमा अर्को छिमेकीविरुद्ध लड्ने भन्ने कल्पना नै हामी गर्न सक्दैनौँ । तर त्यस्तो सोच्ने देशमाथि अन्य ढंगले कब्जा गर्नु चाहिँ राम्रो होइन । मित्रताको संस्कारले दिँदैन । किनकि भारतमा पनि अहिले संस्कारी सरकार छ । बिजेपीको सरकार छ । हिन्दु संस्कारवाला सरकार छ ।

किन राजनीति र प्रशासनले गम्भीरता देखाएन त ?

कहिलेकाहीँ चर्चा त भएकै हो । अनि सेलाउने र हराउने । निरन्तरता नै भएन । त्यस्तो मुद्दा उठानको वातावरण बन्न नदिने पक्षहरू पनि सक्रिय भए वा सक्रिय गराइए पनि होला । प्रभावित पनि भए होलान् । जबजब यस्तो मुद्दा निस्किन्छ,  त्यतिबेला अरू मद्दाहरू खडा हुने गरेका छन् । अनि इस्यु डाइभर्ट गर्ने गरिएको छ । तर अहिले कोरोनाको बीचमा पनि बोर्डरको लागि ऐक्यबद्धता मिलेको छ । प्रत्येक देशवासीले आफ्नो देशको सीमाको लागि देखाउने त्यही ऐक्यबद्धता हो । यसपटक नेपाल र नेपालीमा यो मुद्दामा गम्भीरता देखिएको छ ।

जति गम्भीरता देखाए पनि समाधान चाहियो नि ?

यसको समाधान धेरै जटिल छैन । म यति दिनदेखि कालापानीमा बसेको छु, त्यसैले यो भाग मेरो हो भन्न त पाइएन नि ! कुनै बेस त हुनु पर्‍यो । मैले यो नेपालको हो भनेर किन भने ? मैले १८१६ को सन्धिको जगमा भनेको हो । त्यो मैले पढेको छु । लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको काली नदी तल आएर महाकाली भएर बगेको हो । यसको मूलधार स्पष्टै छ । त्योभन्दा यताको जमिन हामीलाई चाहिएको हो । उताको होइन । तर मित्र देश हो । हाम्रो संवाद खुला हुनुपर्छ । प्रारम्भ हुनुपर्छ । अहिले वार्ता गर्न उपयुक्त समयको खोजी भइरहेको भनिएको छ । अब यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्छ । मित्रराष्ट्रबाट यो हाम्रो रणनीतिक हो । यहाँबाट हामी चीनसँग नजिक छौँ । राम्रो भूमि पनि छैन । त्यो हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । तर त्यो त वार्तामा हुनुपर्छ । वार्तामा बसेपछि कम्प्रजमाइज गर्ने कुरा पनि होला । तर पहिले वार्ता त हुनु पर्‍यो नि ! तर त्यो भूभाग नेपालको होइन भन्ने त प्रश्नै उठ्नै सक्दैन । ऐतिहासिक रूपमा ब्रिटिस एक्स्पर्टहरूले ओपिनियन दिइरहेका छन् । हामी अहिले त गुगल म्याप मै हेर्न सक्छौँ । काली नदी कहाँबाट बगेर आइरहेको छ ? कालीको खोल्सो त भनेको होइन नि ट्रिटीमा । मुहान भनेको हो । त्यहाँ धेरै खोल्सोहरू मिलेर महाकाली नदी बन्छ । एउटा खोल्सो देखाएर त कहाँ हुन्छ ! अब एक्स्पर्टहरू बसेर कुराकानी गर्नु पर्छ । कूटनीतिज्ञहरू बसेर ट्याकल गर्नुपर्छ । समाधानको बाटो त्यही हो । भारतबाट यो आफ्नो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हो । त्रिदेशीय विन्दु हो । हामीलाई आवश्यक छ भन्ने विषय पनि उठ्न सक्छ । त्यो त वार्तामा हुनु पर्छ । हामी त भारत र चीनबीच टाई राम्रो होस् भन्ने शुभचिन्तक नै हो । उनीहरूबीच लडाइ-झगडा होस् भन्ने त सोच नै छैन । किनकि हाम्रा मानिस गएर लडिरहेका छन् सीमामा गएर । हाम्रो देशको नागरिक गएर एउटा छिमेकीको पक्षमा अर्को छिमेकीविरुद्ध लड्ने भन्ने कल्पना नै हामी गर्न सक्दैनौँ । तर त्यस्तो सोच्ने देशमाथि अन्य ढंगले कब्जा गर्नु चाहिँ राम्रो होइन । मित्रताको संस्कारले दिँदैन । किनकि भारतमा पनि अहिले संस्कारी सरकार छ । बिजेपीको सरकार छ । हिन्दु संस्कारवाला सरकार छ ।

तर कस्तो हिन्दु संस्कारवाला परे भने नाथुराम गोड्से राष्ट्रवादी हुन् भनेर केही तप्काले कुरा पनि उठाएका छन् । त्यत्रो बबन्डर नै खडा गरे । त्यहाँको केही मान्छेले नाथुराम गोड्सेलाई राष्ट्रवादी मान्छे मान्छन् । किनकि उनी बल्लबभाइ पटेल खेमाका मानिस हुन् । भारतमा त्यतिखेर दुई धार थियो एउटा जवाहरलाल नेहरू र अर्को बल्लवभाइ पटेल । अहिलेको त्यहाँको सरकारमा बल्लबभाइ पटेल धारका मानिसहरू छन् । त्यहाँको सरकार राम्रो छ । बलियो छ र स्थिर छ । हामीकहाँ पनि अहिले नेकपाको सरकार करिवकरिव दुई तिहाइको छ । राजनीतिक स्थिरताको अवस्था छ । कमसेकम स्थिरताका लागि प्रयास भइरहेको छ । कतिपय कुराहरूमा अन्य दलहरूले संगति नदेखे पनि केही कुरा उठान गर्न र स्थिति सम्हाल्न दुवै सरकार सक्षम छन् अहिले ।

भारतमा जे जस्तो सरकार बने पनि नेपालको समस्या त हल भएको छैन नि ?

आशा गरौँ । अब होला । नेपालप्रति अगाध माया गर्ने नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन् । हाम्रा आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गरेर गएका छन् । आशीर्वाद लिएरै गएका छन् । त्यसरी जाँदाजाँदै पनि भूकम्पको बेलामा नाकाबन्दी गरेपछि हाम्रो चित्त दुखेको पनि छ । त्यो घाउ अझै पुरिएको छैन । तर पनि नेपालमा बिजेपी जित्दा क्या हौसलाका साथ लिने गरिएको छ । यहाँ जित्यो, त्यहाँ जित्यो भनिन्छ । बढो खुसी भइन्छ । तर अन्ततोगत्वा हामीलाई नै यो ढंगको व्यवहार गर्दा मित्रराष्ट्र र हिन्दु राष्ट्रको अभियान लिएर हिँड्ने हामी नेपालीहरूको कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ । समाधान खोज्नुपर्नेमा बल्लबभाइ मोडेललाई मात्रै साकार पार्न खोजिएको भए हामीले गुहार्ने मान्छे छन् । मान्छे नभए भगवान् छन् । जहाँको दर्शनको लागि उनले सडक बनाउन खोजेका छन्, कैलाश पर्वत अर्थात् महादेव बस्ने ठाउँ । त्यो हामीले मानिरहेको ठाउँ हो । हाम्रा पूजनीय आराध्यदेव हुन् । उनको अहित गर्न खोजिए कसैको हित हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

तपाईँ प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला उठेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा किन सेलायो ?

नेकपा फुटेर माले भएको बेलामा त यो मुद्दा धेरै नै उठ्यो । तर यो मुद्दामा निक्कै चलखेल हुँदै आएको छ । यहाँ सत्ताभोगी धेरै छन् । सुविधाभोगी धेरै छन् । सत्ता र सुविधाभोगमा प्रभाव पर्ने ठानेर यस्ता मुद्दा सेलाएर जाने गरेका छन् ।

सत्ता र शक्तिकै आन्तरिक स्वार्थमा हामी चुकेको हो ?

ब्रिटिसले बनाएर गएको मुलुक भारत हो । त्यसबाट केही सिकिन्छ भनेर हामीले मानेको हो । तर त्यसबापत गुरु दक्षिणा माग्नु भएन हामीसँग । हामीले दाइभाइको नाता पनि मानेकै हो । मानिआएकै हो । राणाहरूसँग स्वतन्त्र भारतको सम्बन्ध राम्रो रहेन । किनकि लखनउ लुटमा जंगबहादुर आफैँ गएर लडाइमा सरिक भएर विद्रोहीहरूलाई समाप्त पारे । त्यतिबेलाको रिस अहिलेसम्म राख्नु भएन । किनकि त्यतिबेला नेपालमा राजा पनि थिए । राजाहरू त भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाऔँ भन्नेहरू नै थिए । 

विमान अपहरण पनि भयो नि ! कन्दहार लगेको के के भयो ? के के गरियो ? त्यो सक्कली हो भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन । यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो । त्यो मेरो पालामा भएको पनि होइन । यसमा धेरै डेब्थमा नजाऔँ । तर मलाई सक्कली अपहरण भन्ने विश्वास चाहिँ छैन ।

उत्तरी नाकामा भारतीय चेकपोस्टलगायतका कतिपय मुद्दाहरू समयान्तरसँगै सल्टिए तर कालापानी किन दुखिरह्यो ?

पहिले नेपालको नक्सामा त्यो चुच्चोवाला भाग थियो । तर पछि गायब भयो । को के प्रभावमा परेर यो गाइव भयो । यो खोजीको विषय हो । मिडियाले पनि यसमा प्रश्न उठाउनु पर्छ । मेरो शंका छ कोही न कोही त प्रभावित भएको हुनुपर्छ । चुच्चो भएको नक्सा निकाल्न छलफल गर्दा अहिले भारतसँग विवाद नगरौँ, यस्तै जारी गरौँ भन्ने कुरा गरिएका समाचार पनि आएका छन् । यो भूभाग रणनीतिक ढंगले भारतले आवश्यक ठानेको थियो । त्यतिखेर राजाले मित्रराष्ट्र हो केही समयका लागि भनेर बस्न दिएको हो । त्यतिबेला हामीले कोदारी राजमार्ग पनि बनाउनुपर्ने थियो । यस्तै यस्तै कारणले समस्या रहिरह्यो । हामीले समयमा बल नगरेर रहिरहेको हो ।

नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वार्तालाई अझ बल पुगेको हो ?

अहिले नेपालले जुन नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति छ । यसले नेपाललाई वार्तामा प्रस्तुत हुन सहज नै हुने छ । नेपालले नक्सा ल्यायो । सदनमा बिल आएको छ । त्यो पास भइहाल्छ । त्यसले समस्या पार्दैन । आफ्नो भएकोलाई आफ्नो भन्न त मिल्यो नि । संशोधन त जहिले गर्न पनि सकिन्छ । मुख्य कुरा मेरो भाग यति हो भनेर टेक्न जरुरी छ । सबैजनाले टेक्न आवश्जयक छ ।

भारतको छिमेकीसँग मित्रवत् सम्बन्ध हुन सकिरहेको छैन । किन होला ?

भारतले अब पुरातन हिसावले चल्नु भएन । अब भारतको विदेश नीतिभित्र छिमेकीको नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि भारतको छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । अहिलेको भारत आधुनिक छ । आणविक युगमा प्रवेश गरेको भारत हो । पुरातन कालमा लेखेको पोलेसीका आधारमा छिमेकीप्रति व्यवहार गर्नु भएन । जहिले पनि नेपालमा डिभाइड एन्ड रुलको नीति लिनु भएन ।

चीनसहित त्रिदेशीय वार्ता हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ । के यो मुद्दामा चीनलाई जोडन आवश्यक छ ?

अहिले नै आवश्यक छैन । यो दुई देशको मुद्दा भएकोले मिल्न सक्छ । यो त उनीहरूकै रै'छ नि भन्ने रिअलाइजेशन भइरहेको छ । पहिले बडो बाङ्गो बाङ्गो कुरा भएकोमा अहिले सिधासिधा कुरा हुन थालेको छ । नेपाल यसमा एकताबद्ध छ भन्ने पनि प्रस्ट भइसकेको छ । भारतीयहरूले नै भनेका छन् यो त नेपालकै रहेछ भनेर । यतिसम्म कि नेपालको शासन सत्तामा यति सारो हस्तक्षेप गर्‍यौ कि नेपालमा भएको सबै व्यवस्था नै बिगार्‍यौ भन्ने कुरा भारतमै भइरहेको छ । यद्यपि हाम्रो मन भारतप्रति अझै सकारात्मक छ । हाम्रो मुलुकलाई बनाउन हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । मित्रहरूले सद्भाव राख्नुपर्छ । यही मुद्दा उठेको बेला हामीले भारतीय भूभाग र त्यहाँका नागरिक तथा जनजीवनलाई सुरक्षित राख्न बोर्डर रेगुलेट गर्न नितान्त जरुरी छ । चाहे जुन रूपमा होस् । बार लगाएर होस वा पर्खाल लगाएर । हाम्रो घर यत्रो वर्ष हुँदा पनि अझै बनेको छैन । कहाँदेखि कहाँसम्म मेरो हो भन्ने स्पष्ट छैन । विल्कुलै अपहेलित छ । केन्द्रमा बसेर शासन चलाउने र फाइदा लिनेबाहेक राष्ट्रिय चिन्तनमा ध्यान पुगेन । तर अहिले उठान भएको छ । नयाँ जेनेरेसनले थाहा पायो । उसले त गुगल म्याप हेर्ने हो । हातमै सबै नक्सा छ । सुगौली सन्धि पनि हातमै छ ।

चीनसँग द्विपक्षीय वार्ता भने  हुन सक्छ । तर त्रिपक्षीय चाहिँ सम्भव छैन । बरु आवश्यकता परेमा जोसँग हामीले सन्धि गरेका थियौँ त्योसँग हुन सक्छ । ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको नक्सासँग जुधाउनका लागि ब्रिटिससँग कन्सल्टेशनसम्म गर्न सकिन्छ । तर त्यति टाढासम्म हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन । किनकि सबै संवेदनशील छन् । भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री छन् । रक्षामन्त्रीले मिलाउनु पर्छ भनिरहेकै छन् । यहाँ रहेका राजदूतले पनि बोलिरहेकै छन् । 

चीनसँगै ट्रेड ट्रान्जिट सम्झौता भइसकेपछि त यसमा चीन त जोडिने नै भयो नि ?

त्यो उनीहरूको कुरा हो । पहिले वार्तामा बस्नु पर्‍यो । उनीहरूले बाटो बनाएका छन् । हाम्रो जग्गा भएपछि हामी दुईबीच नै वार्ता हुने हो । हामीसँग थुप्रै विकल्पहरू छन् । सुपर पावरमा आउने तयारीमा रहेको भारतसँग पनि थुप्रै रणनीति हुन सक्छन् । त्रिदेशीय विन्दु त अर्को पनि हुन सक्छ । त्यो भने वार्ताको टेबुलबाट खोजिने हो । नेपाल सानो मुलुक भएकोले चीनले पनि त्यसको फाइदा उठाउनु भएन । भारतले पनि त्यस्तो गर्नु भएन । नजिकको र घनिष्ठ मित्रराष्ट्रले अंश नै मार्ने भएपछि भाइभाइको सम्बन्ध त रहेन नि ! 

चीनको उक्साहटमा नेपालमा काम भइरहेको आरोप लागिरहेको छ नि ?

उनीहरू त सिधै भन्छन् यो चाइनिजको इसारामा भइरहेछ । यहाँ चीनले इसारा गर्नुपर्ने प्रश्नै उठ्दैन । चीनले आफ्नो फाइदा हेर्छ र भारतले आफ्नै । दुइटा मुलुकले आफ्नो फाइदा नहेर्ने भए हामीलाई असर गर्ने नै थिएन । हामीले भने स्वार्थ हेरेका छैनौँ । हामीले त हाम्रो भूमि नलुटिदेउ बाबा मात्र भनेका हौँ । हाम्रो जे हो त्यतिमा मात्र दाबी हो । 

अब कसरी अगाडि बढ्ने त ?

कूटनीतिक संवाद गर्नु पर्छ । तयारी तीव्र बनाउनु पर्छ । अहिलेदेखिनै एक्स्पर्ट तयार गरेर उनीहरूलाई टास्क दिनु पर्छ । सरकारले गरिरहेको पनि होला । यहाँसम्म उठान गरेर बैठान नगर्ने हो भने फेरि पनि पुरानै अवस्थामा पुगिने छ । 

युएनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने कुरा पनि उठेको छ नि ?

वार्ता पनि नगर्ने समाधान पनि नखोज्ने हो भने एउटा कोर्स लिन्छ । त्यसको अन्तिम ठाउँ नेपाल सार्वभौम देश भएर रजिस्टर भएको युएन हो । मलाई त्यहाँसम्म पुग्नु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन । हिन्दुवादी नेताहरूले मिलाउँछु भनिरहेका छन् । मनमा अलिअलि धर्म र नैतिकता छ नै भन्ने मलाई लाग्छ । जुन वस्त्र धारण गरेका छन्, त्यसको पालना होला जस्तो लाग्छ । त्यसैले युएन जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मित्रवत् व्यवहारमा अब हामी फर्किन्छौँ । दुख दिएर नेपाललाई कज्याउँछौँ जस्तो गरेमा वा युद्धतर्फ लागेमा अहिले दुनियाँ बदलिसकेको छ । अहिले बोर्डरमा टिक्रिक्क उभिएको सेनाले केही गर्ने कुरा हुँदैन । उनीहरूले हजारौँ किलोमिटरबाट हान्ने बनाइसके । उत्तरतिरको पनि छँदै छ । तर हामी त्यतापट्टि छैनौँ । हामी वार्ताबाटै समाधान गर्छौँ । अहिले नेपाली संसारभर छरिएका छौँ । एकैदिन संसारभर हामी प्रोस्टेट गर्न सक्ने क्षमतामा छौँ । उनीहरूका मानिस यहाँ व्यापार गरिरहेका छन् । हाम्रा पनि लाखौँ दाजुभाइ भारतमा काम गरिरहेका छन् । यताको पैसा उता गइरहेको छ । उताबाट यता पनि आइरहेको छ । मलाई युएनसम्म गइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन ।

छिमेकी देशहरूले सुरक्षा निकायहरूमा बढीभन्दा बढी सहयोग गर्न थालेका छन् । के नेपालका सुरक्षा अंगहरूलाई आफ्नो विश्वासिलो बनाउन खोजिएको हो ?

हाम्रो चाहना भारतसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने हो । नेपाल प्रहरीको पनि । सुरक्षाका केही साझा चासो पनि छन् । भारतमा कुनै घटना भयो भने नेपालबाट गएको भनेर सुन्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्थ्यो । विमान अपहरण पनि भयो नि ! कन्दहार लगेको के के भयो ? के के गरियो ? त्यो सक्कली हो भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन । यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो । त्यो मेरो पालामा भएको पनि होइन । यसमा धेरै डेब्थमा नजाऔँ । तर मलाई सक्कली अपहरण भन्ने विश्वास चाहिँ छैन ।

नेपालले आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा कहीँबाट नआओस् भन्ने चाहना पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । त्यसैले भारतसँग नजिक भएर काम गर्न चाहन्थ्यौँ । हाम्रो ल्याब्सेस कहीँ भए देखाइदेऊ हामी बन्द गर्छौँ भन्ने गरेका थियौँ । अहिले बोर्डरलाई रेगुलेट गर्नु पर्छ भनेको पनि त्यस्तै लु पोलहरू बन्द गर्नु हो । भारतीयहरूले तिमीहरूले सुरक्षा दिनै सक्दैनौँभन्दा हामीलाई दुःख लाग्छ । जुन नेपालीले संसारभर वीरता देखाएका छन् । टिस्टादेखि काँगडासम्म झन्डा फैलाएका थिए । त्यो बहादुरले आफ्नो देशलाई सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्ने पनि होइन । पढोसीलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन भन्ने पनि होइन ।