निकुञ्ज वरिपरि बस्ने स्थानीयको स्तानान्तरण तथा उनीहरुले पाउने राहतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरुले विभिन्न निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि यस्तो माग गरेका हुन् । सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि बस्ने किसानहरुले बालिनाली क्षति भएको अवस्थामा कुनै प्रकारको राहत पाउने अवस्था नरहेको बताए ।
सांसद छविलाल विश्वकर्माले निकुञ्जभित्र वन्यजन्तु बसोबास भएको ठाउँमा मान्छेको पनि बसोबास भएकाले उनीहरुलाई व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए ।
सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले निकुञ्जमा देखापरेका समस्या र समाधानका लागि भएका सकारात्मक पहदकदमीहरु सबल र समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निकुञ्जबाट जनता प्रभावित भएका मात्रै ध्यान नदिएर वन्यजन्तुको अवस्था र उनीहरुको समस्याका विषयतर्फ ध्यान जानुपर्ने उने बताए ।
सांसद राधा ज्ञवालीले निकुञ्जका स्थानीयहरुलाई सट्टाभर्ना गरेर राम्रो ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । निकुञ्जको हात्तीले कुनै मान्छेको ज्यान लियो भने के हुने भन्ने कुराको स्पष्ट कानुन बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी नुरेन्द्र अर्यालले संरक्षण क्षेत्रको राजस्व संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेको बताए । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कानुनअनुसार ५० प्रतिशत संघमा रहने र २५/२५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा परिचालन हुने बताए ।
निकुञ्जको वन्यजन्तुका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा १० लाख राहतका रुपमा दिँदै आएको छ । थोरै मात्रै वन्यजन्तुले क्षति गरेमा पनि राहत दिने गरिएकोमा बाँदरले गरेको क्षतिका लागि भने कुनै राहत दिने गरिएको छैन ।
