भारतीय विदेशसचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत परिवर्तनको असरले नेपाल भारत सीमा विवादसम्बन्धी वार्ता अनिश्चित बनेको छ । 
नेपालले दुई पटक कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारतले परिस्थिति अनुकूल नभएको जवाफ पठाएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले भारतीय विदेशसचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत फेरिएपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा वार्ता हुन नसकेको बताए । 

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सचिव वैरागीले भारत वार्ताका लागि सकारात्मक भए पनि दुवै देश अनुकूल समयको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘यस बीचमा भारतीय विदेशसचिवको परिवर्तन र नेपालका लागि भारतीय राजदूतको नयाँ नियुक्तिका कारण नेपालले भनेको मिति उनीहरुलाई अनुकूल नभएको बुझ्नमा आएको छ । फेरि अर्को बैठक कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ वैरागीले भने । 

यो वर्ष नेपाल भारत सीमामा १ सय ५५ सीमास्तम्भ निर्माण भएको सचिव वैरागीले बताए । यस्तै १५ स्तम्भ मर्मत र ३९ ठाउँमा सर्भे भएको उनले जानकारी दिए । नेपाल–भारत संयुक्त प्राधिक समितिले विभिन्न चार टोली बनाएर सीमा निरीक्षण गरेर तथ्यांकसमेत संकलन गरेको उनले बताए । 

समिति बैठकमा सांसद भीम रावलले सरकारी अधिकारीहरुले नक्सा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा दिएको जवाफप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘नक्सा जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन् । भूमि फिर्ता गर्नु ठूलो कुरा हो’, भन्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति रावलले असन्तुष्टि जनाए ।  

वार्ताबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा आफ्नो भए पनि समाधान नहुँदासम्म नक्सा सार्वजनिक गर्न ज्योतिषीलाई देखाउनुपर्ने हो ? भन्दै उनले व्यंग्यसमेत गरे । उनले भने, ‘अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न अब पशुपतिनाथको देश हो । त्यहाँ कुनै ज्योतिषिलाई देखाउनुपर्छ भने लगन हेरौँ । होइन अब सार्वभौम संसदले भनेको कुरा मान्ने हो भने नक्सा सार्वजनिक गर्नुप¥यो ।’

सांसद पुष्पा भूसालले सीमा विवादसम्बन्धी समिति छलफलमा मन्त्री सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वदलीय सहमति भए पनि कूटनीतिक नोट पठाउनेबाहेक अरू काम गर्न नसेकोको बताइन् । 

भारतसँग मात्रै सीमा समस्या नरहेको र चीन तथा भारत दुवै देशसँग सरकारले कुटनैतिक वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

बैठकमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले राजनीतिक दलदेखि सबै नेपालीको साथ र समर्थन पाएको अवस्थामा सरकारले समस्या सामाधानका लागि तीव्र गदम चाल्नुपर्ने बताइन् । सरकारले समस्या समाधानका लागि थुप्रै प्रयास गरेको भए पनि गर्न सक्ने जति नगरेको उनको तर्क थियो । 

गत नोभेम्बर २ मा भारतले जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ ।