काठमाडौं । साेमबार जारी भएका दुई अध्यादेशले शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामाथि नाङ्गो आक्रमण गरेको भन्दै साझा पार्टीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमाबार ल्याएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझाले ठहर गरेको छ ।
संयोजक रवीन्द्र मिश्रले मंगलबार विज्ञप्ति जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘झन्डै दुई तिहाइ जनमतसहित शासन गरेको दुई वर्षमा जनविश्वास गुमाएपछि सत्तामा कायम रहिरहन प्रधानमन्त्रीको निरंकुश र व्यक्तिवादी सोच हाबी भएको हो ।’
देश कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरै मात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको बोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभई पार्टी फुट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास भएको छ,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक पद्धतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामाथि नाङ्गो आक्रमण भएको छ ।’
साथै, साझाले सबै राजनीतिकर्मी तथा आमनेपालीलाई आ–आफ्ना राजनीतिक मतभेद छोडेर एक जुट हुन पनि आग्रह गरेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीले ल्याएका अधेयादेशले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्ने भन्दै साझाले प्रधानमन्त्रीलेआफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न र स्थापित संस्था तथा लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार गर्न पुरानै नेपाली राजनीतिको शैली पुनरावृत्ति भएको साझाले ठहर गरेको छ ।
