काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठकमा उनले महामारीकाे समयमा नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने र जहाँ बसेका भए पनि स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वदेश फर्कन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानका प्रमुख निधिले कोरोनाको कठिन समयमा अग्रस्थानमा रहेका चिकित्साकर्मी, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी र सञ्चारकर्मीको कार्यको प्रशंसा गर्दै उनीहरुको स्वास्थ्यको सुरक्षाका साथ सरकारले विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्ने धारणा उनले राखेका छन् ।
बैठकमा कोरोना संक्रमण र त्यसले पारेको असर, पोष्ट कोरोना, आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले गर्ने प्रशिक्षण शैली, प्रविधिको प्रयोग, पाठ्यसामग्री प्रकाशन, नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न परिस्थिति, सिमानाको प्रश्न, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलगायत विषयमा विमर्श भएको थियो ।
प्रतिष्ठानले यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई सबै समस्या समाधानको मार्ग लोकतन्त्र भन्ने नाराका साथ मनाउने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहालले जानकारी दिए ।
बैठकमा कांग्रेस प्रवक्ता एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले समसायमयिक विषयसहित पार्टीका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।
प्रतिष्ठानले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रका लागि कुनै ठोस योजना नआएको भन्दै आगामी वर्ष बेरोजगारीको समस्या अझ विकराल हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
बैठकले कोरोनाबाट उत्पन्न स्वास्थ्य खाद्यान्न र अर्थव्यवस्थामा संकट तथा शिक्षा र रोजगारीमा व्यापक असर गर्ने, सुरक्षित मातृत्व, महिला बालबालिकासहित आमरुपमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा वातावरणमा आउने असन्तुलनबारेमा छलफल गरेको थियो ।
साथै, बैठकले सरकारद्वारा जारी सूचना, जानकारी तथा पथप्रर्दशनको पूर्ण पालन गर्दै कांग्रेसका सदस्यलाई यसबारे प्रशिक्षित गर्ने र सचेत तुल्याउने एवं विभिन्न माध्यमबाट व्यापक जनचेतना फैलाउने निर्णय गरेको छ ।
स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको उचित व्यवस्थापन गरी नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने र यस विषयमा कांग्रेसले जारी गरेका दृष्टिकोणलाई अध्ययन तथा अनुशीलन गर्न सदस्यलाई प्रेरित गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोरोनाको पिसिआर परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
