काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद बाबुराम भट्टराईले सम्पतिको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने लगायत बजेटमा सातवटा सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा (बजेटमाथिको छललफलमा) भाग लिँदै डा. भट्टराईले यस्ता सुझाव दिएका हुन् ।
उनले संकट समाधान गर्ने खालको बजेट नआएको भन्दै जेटको गतिमा उड्नु छ तर कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी गरे । उनले अर्थतन्त्रको स्वरुप के हो ? भन्ने वैचारिक स्पस्टता हुन जरुरी रहेकोमा त्यो नभएकाले यस वर्षको बजेट पनि परम्परागत ढंगले नै आएको बताए ।
उनले पुर्वी एशियाली मोडलको अर्थ नीति अपनाउनुपर्ने भन्दै उक्त मोडलले नै राज्य बजारको सम्बन्ध राख्न सक्ने बताए ।
भट्टराईका सुझावः
सम्पतिको अभिलेखिकरण गरौँ र सम्पत्तिमाथि पनि कर लगाऔँ । सम्पत्ति घोषणा गरौँ, यसै राजश्व बढ्छ ।
कृषिमा यन्त्रिकरण गर्नुको विकल्प छैन । जमिन बाँझो राखेका छौँ, त्यो बन्द गरौैँ । प्राकृतिक स्रोत साधन स्रोतलाई राष्ट्रियकरण गरौँ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिन जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षा सुधार गरौँ । नीजि विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय जिम्मा दिने कुरा हावादारी हो । यस्तो योजनाले शिक्षामा गुणस्तर बढ्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफा भन्दा पनि सेवाको क्षेत्रको रुपमा विकास गरौँ ।
टाकनटुकन योजना आए तर यो प्रर्याप्त भएन । सुधार गरेर बजार र उत्पादनको व्यवस्थापन गरौँ । भारतसँगको गैर पारस्पारिक सम्बन्धका आधारमा जान सकिए युवाहरु स्वरोजगार बन्न सक्छन् ।
आधारभूत ठूला पूर्वाधार भद्रगोल भए । सडक, विजुली लगायतमा मास्टर प्लान बनाऔँ । योजना बिना हामी काठमाडौ उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाको नष्ट गर्दैछौँ ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षाः सबैलाई आधारभूत जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जातपात प्रथा भएसम्म सामाजिक न्याय पनि हुँदैन र श्रम गर्ने संस्कार हुँदैन ।
कर्मचारीमा पुर्नसंरचना गरौं । कर्मचारी संचरना भत्काऔँ । केन्द्रमा यति धेरै ५० हजार कर्मचारी काम छैन । सांसद विकास कोष किन चाहियो ? यो रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ ।
