काठमाडाैं ।सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बचाउ गरेका छन् ।
सोमबार अर्थमन्त्री खविडाले सांसदहरूले बजेटकेन्द्रित भई राखेका असन्तुष्टिलाई छोप्दै बजेटको बचाउ गरेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले पैसाको अभावका कारण बजेट गत वर्षभन्दा कम ल्याएको बताए ।
उनले चालू वर्षका आयोजना र कार्यक्रम फागुनयता सञ्चालन गर्न सकेका उल्लेख गर्दै कामको दायित्व अर्को वर्षलाई सर्ने हिसाबले बजेट ल्याउँदा बजेटको आकार सानो भएको बताए ।
‘विदेशी सहायता आयोजनामा प्राथमिकता दिँदैनौँ । संवैधानिक आयोग, वित्त आयोगले दिएको सीमामै ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको छ, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचित नहोस् भनेर तलरता व्यवस्थापनका लागि अरू टुल दिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी सहायता अनुमानअनुसार नै आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ । आजै मात्र एसियाली विकास बैंकसँग ३० अर्बको ऋण सम्झौता भएको छ ।’
ढिला खर्च हुन आउने परियोजनामा आउने सहायतालाई प्राथमिकता दिने पक्षमा आफू नरहेको बताउँदै उनले बजेटरी सहायतामा जोड दिने बताए ।
बजेटको अनुसूची ५ मा साधारण र विकास बजेट भनेर राखिएको बताउँदै उनले त्यसमा सञ्चालन तथा कार्यालयको खर्च २८ प्रतिशतले घटेको घटाएको बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूले कुल बजेटको ६ प्रतिशत पुर्याएको बताउँदै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षमा तेब्बर बताएको बताए ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सायद यो आजसम्मकै धेरै ठूलो वृद्धिदर हो,’ उनले भने, ‘यसमा सन्तोष मान्नुपर्छ । पर्याप्त त छैन । तर, एकैचोटि १० र १२ प्रतिशत भनेर महत्वाकांक्षी हुन सकिँदैन ।’
उनले यो वर्ष कोरोनालाई लिएर आकस्मिक ६ खर्ब विनियोजन गरेको बताए ।
सांसदले उठाएको रातको विषयलाई लक्षित गर्दै खतिवडाले सरकारले पुग्नेगरी राहत दिन नसक्ने बताए ।
‘पुग्नेगरी राहत दिन त सकिँदैन जहाँ संकट छ त्यहाँ मात्र राहत जान्छ,’ उनले भने, ‘श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्न र टुटेको सम्बन्ध जोड्नका लागि मात्र हो। यसबाट आर्थिक पुनर्उत्थान गर्ने हो ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशबाट युवा धमाधम देश भित्रिँदै छन् भनी सांसदले राखेको जिज्ञासामा रोजगारी नेपालीलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर भएको बताएका छन् ।
‘नेपालीलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ, तर विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारीमा जोड्न चुनौती पनि छन्,’ उनले भने ।
सामुदायिक विद्यालय निजीलाई किन सुम्पने भनी गरिएको अर्थमन्त्रीलक्षित विषयमा मन्त्रीले भने, ‘माध्यामिक शिक्षा सरकारको दायित्व हो, यसमा हामीले पन्छिने कुरा छैन,’ उनले भने, ‘तर, निजी विद्यालयले व्यावसायिक उत्तरदायित्वमा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको हो । यो विल्कुल सहयोग हो । सुम्पिएको होइन ।’
यसका अलवा उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा सरकारी प्रतिबद्धतामा तलमाथि नहुने बताए ।
साथै, उनले बिजुलीका नाममा धनीले चढ्ने कारमा छुट दिन नसकिने पनि बताए ।
