काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहभित्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन भएको छ ।
जसमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहभित्र राख्न सुझाव दिएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले व्यवहारिक रुपमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका फरक हुने भएकाले एउटै परिभाषाभित्र राख्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै एकै परिभाषाभित्र नराख्न सुझाव दिएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद र प्रधानमन्त्री कार्यालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिवबाट फरक धारणा आएका हुन् ।
कसले के भने
सांसद जनार्दन शर्मा
स्थानीय तहको सम्बन्धमा पालिका र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकासहित संविधान मै प्रष्ट पारिएकाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्टयाउन हुँदैन ।
सांसद लालबाबु पण्डित
जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहहरुको समन्वय गर्ने स्थानीय तहको रुपमा सिमित गर्नुपर्छ ।
संसद दीलेन्द्रप्रसाद बडू
अहिले सरकारले समन्वयका काम बाहेकका जिम्मेवारी दिएको र भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्छ । स्थानीय तहमा हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाउन हुँदैन ।जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिकाहरुलाई समन्वय गर्ने भूमिका दिएकाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वयलाई राख्दा राम्रो हुन्छ ।
सांसद अमरेशकुमार सिंह
जिल्ला समन्वय समिति नै खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ । सरकारका खर्च मात्रै बढ्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिका दिएर राख्नु उचित होइन ।
