काठमाडौं । सरकारले दर्ता गराएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले सो पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएपछि यसअघिको अन्तरिम आदेश नै कायम रहेको छ ।
तत्काल कर नलिन भन्दै जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले जेठ २९ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन (पुनरावलोकन निवेदन) दिएको थियो ।
