काठमाडौं । नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयले सार्थकता पाउन सकेन ।
अंगीकृत नागरिकताकाे विषायाई टुंग्याउन मंगलबार एक वर्षपछि बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सो विषयबारे कुनै पनि सहमति जुटाउन नसक्दा सार्थकता पाउन नसकेको हो ।
सो बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा हुनुपर्ने र त्यस अवधिसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।
तर, सांसदहरुले सो प्रस्तावमा फरक–फरक धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सो प्रस्तावको विषयमा छलफलका लागि एक दिनको समय माग गरेपछि आजको बैठक स्थगित गरिएको छ ।