काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुहमतले नागरिकता विधेयक पारित गरेलगतै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादवले विरोध गरेका छन् ।
आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सिमानामा बस्ने नेपालीहरुले भारतीयसँग व्यापक रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध राखेकाहरुलाई प्रताडनामा राख्ने भन्दै सोको विरोध गरेका हुन् ।
उनको सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त सातवर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीहरुलाई सात वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ ।’
यसका साथै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नेकपा सचिवालयले असार ६ गते गरेको निर्णय अनुमानेदन गर्न खोज्नु जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको भावनाविपरीत हुने उनले बताए ।
सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णयले मधेसी समुदायको मात्र नभई महिलाहरुको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा कुठाराघात हुन्छ ।’
उनले विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अंगीकृत नागरिकको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान भएकाले नागरिकता ऐनमा विदेशी बुहारीलाई सात वर्षको प्रबन्ध राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नभएको उल्लेख छ ।
साथै, उनले नागरिकतासम्बन्धी छिमेकी मुलुक भारतको कानुनमा रहेको व्यवस्थाको हवाला नेपालमा सात वर्षको प्रावधान राख्नु अव्यवहारिक, अवस्तुवादी र अपव्याख्यासमेत हुने बताए ।
यसअघि नेकपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले पनि पार्टी सचिवालयको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।
