काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीकै असहमतिका बाबजुद पारित भएको छ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको सो विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक बहुमतले पास गरेको हो ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो ।
सो विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने उल्लेख छ ।
तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
प्रदेशका मुख्य सचिवसँगै सचिव पनि संघबाटै पठाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
आज समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पास भएको घोषणा गरिन् ।
