काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन तीव्र दबाब भएपछि केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी फेरि अध्यादेश व्यूताउने तयारी गरेका छन् । बिहीबार को मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट संसद् बैठक अन्त गर्ने निर्णय गरेका ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेर अध्यादेश ल्याउने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ ।
गत वर्ष असोज २ गते संसद् अधिवेशन अन्य गरिएको थियो । त्यसअघि पनि सामान्यतया भदौ पछाडि बजेट अधिवेशन सकिँदै आएको थियो । अहिले पनि संसदमा धेरै विद्ययेकहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । ती विधेयक पारित नगरी बिहीबार अचानक अन्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरियो । नेकपाभित्रको आन्तरिक समीकरण फेरबदल गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश व्यूताउँनकै लागि हतारमा संसद् अधिवेशन अत्य गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।
‘संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने बाटो खोलेका हुन्,’ एक नेताले भने, ‘आफूलाई पदबाट हटाउन प्रचण्ड–नेपालले दबाब बढाएपछि उनीहरूलाई तर्साउने अस्त्रको ओलीले प्रहार गर्न लागेका हुन् ।’ कुनै पनि बेला अध्यादेश ल्याउन सजिलो होस भनेर यसो गरिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपामा अघिल्लो सातादेखि स्थायी समितिको बैठक जारी छ । बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले ओलीलाई पार्टी र सरकार दुबैबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही दबाबबाट पन्छिन दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने तयारीमा ओली रहेका बताइन्छ ।
‘अहिले नेकपाको विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिने अवस्था आए मात्र पार्टी विभाजन गर्ने तर्फ लबिङ हुनसक्छ, तर अहिलेको लागि भने आफू इतरका गुटलाई साइजमा ल्याउनको लागि मात्र अध्यादेश आउने छ,’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।
यसअघि वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । आफ्नै पार्टी र अन्य दलहरूले समेत तीव्र विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १२ गते सो अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए ।
अहिले तत्कालै पार्टी नफुटाए पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षलाई ओलीले आफू कमजोर नरहेको सन्देश दिन चाहेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओली पाटीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा छन् । सचिवालयमा उनीसहित ३ जना मात्र उनको पक्षमा छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ३१ जना ओलीको विपक्षमा छन् । यता संसदीय दलमा पनि उनको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ।
अध्यादेशले ओलीलाई के फाइदा
संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउने विकल्प केही महिना अघि उनले ल्याएको अध्यादेशमा छ । उक्त अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको थियो । अध्यादेश नल्याएको भए फुटाउनका लागि पार्टीभित्र ४० प्रतिशत पुग्थ्यो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ भनी उल्लेख छ।
अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसद्को संसदीय दलमा’ भनिएको थियो । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको थियो । या संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउन सकिनेछ । यसअघि गत वैशाखमा नेकपाभित्र विवाद हुँदा ओलीले आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् । सो समयमा ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्न ८ सांसद पुगेको थिएन । तर ४० प्रतिशत सांसद भने आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने देखिन्छ ।
