काठमाडौं । प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४(१)(क) बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा गरेको सो विधेयक सोमबार परित भएको हो ।
मन्त्री कार्कीले गल्ती गर्ने प्रहरीलाई सम्बन्धित जिल्लामै जिल्ला न्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा बन्ने विशेष आदालतले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी दिए ।
अहिलेको परिस्थितिमा प्रहरीको तलब दोब्बर गर्न नसकिने बताउँदै जोखिम र चुनौतीका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रहरीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा नम्बर बढ्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यसअघि विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका देशसभा सदस्य उमिता विक, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, लक्षमण तिवारी, विमल कार्की र शिवनारायण गनगाइँले संशोधनका बुँदा आंशिक रुपमा आन्तरिक मामिलामन्त्रीले स्वीकार गरे ।
यसैगरी प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०८ बमोजिम प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
