काठमाडौं । ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६’ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो प्रस्ताव आज सदनमा पेस गरेका थिए ।
उनले १० महिनाअघि बनेको यो ऐनलाई अझ समृद्ध र बलियो गर्न आवश्यक भएकाले संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताए ।
जरिवाना र नवीकरणजस्ता विषयमा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा ऐनलाई जनमैत्री बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेशसभाको सोही नियमावलीबमोजिम संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्य केदार कार्कीले कुनै पनि ऐन हतारमा ल्याउन नहुने भन्दै ऐनले जनतालाई सेवा र सुविधामा पहुँच पुर्याउने किसिमको हुनुपर्ने बताए ।
अर्का सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनले प्रदेश सरकारलाई धेरै मद्दत गर्ने भएकाले यसमा मन्त्रालयले सुझबुझका साथ गर्न लागेको संशोधनप्रति धन्यवाद दिए ।
