सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीशको विवादित फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रिहा भएका हत्यारा पूर्वडिआइजी कोइरालालाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने सरकार (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) ले माग गरेको निवेदनले अनुमति पाएको हो ।
पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् ।
तर, कोइरालालाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने सरकार (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) का तर्फबाट फैसला पुनरावलोकनका लागि बिहीबार निवदेन दर्ता गरिएको थियो । निवेदनमा कोइरालाकी प्रेमिका तारा रेग्मीलाई पनि हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण’ भनेको छ ।
