सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नै विवाद भएको छ । प्रतिवेदनमा  आफ्नो भूमिका स्पष्ट नपारिएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताद्धवय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भदौ १३ गते पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने तयारी भैरहदा नेपालको असन्तुष्टिले विवाद झनै चर्कने देखिएको छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालले सुरुदेखि नै पार्टीमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको कुरा कतै पनि उल्लेख नगरेपछि असन्तुष्ट  बनेका हुन् । प्रतिवेदनप्रति प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वमाओवादी समूहका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पूर्ण सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ । 

कार्यदलको प्रतिवेदनमा मुख्यगरी दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यविभाजन गरिएको छ । ओलीलाई पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष रहने  प्रतिवेदनमा  सुझाव छ । तर, वरिष्ठ नेता नेपालका हकमा भने स्पष्ट प्रतिवेदनमा केही खुलाइएको छैन । तर, आफ्नो अधिकारको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन भएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताद्धय खनाल र नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कार्यदलले शनिबार अध्यक्षद्वय ओली र  प्रचण्डलाई १७ पन्ने सुझाब प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेता नेपालले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्नेगरी नभई दुई अध्यक्षको पद बाँडफाँड मात्र भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेकपामा अस्तित्वमा रहेका प्रमुख समूह वा गुट तीनवटा छन् । पूर्वएमालेमा ओली समूह र नेपाल समूह छन् । पूर्वमाओवादीबाट प्रचण्ड समूह छ ।  तीनवटा प्रमुख समूह रहेकाले शक्ति सन्तुलन पनि त्यसैगरी मिलाउनुपर्ने नेता नेपालको चाहना छ । तर, पछिल्लोपटक कार्यदलमा तीनै समूह राखिए पनि नेता नेपाल समूह असन्तुष्ट देखिएको हो । उनले प्रतिवेदन मान्ने नमान्ने अधिकार पार्टीलाई रहेको भन्दै आफू निकटका नेताहरुसँग छलफलमा रहेका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भदौ १३ गते पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने तयारी छ । तर, नेपालको असन्तुष्टिले विवाद झनै चर्कन सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।

अहिले कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सहमति कार्यदलविनै पनि गर्न सकिने उनीहरुको दाबी  छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीभित्रको सङ्कट समाधानको जुन गहिराइबाट आउनुपर्थ्यो त्यो आएको देखिएन, अब सचिवालयमा हुने छलफलपछि प्रतिवेदन संशोधन गरेर स्वीकार्ने वा मान्ने नमान्ने भन्ने निर्क्योल हुनेछ’ नेपालनिकट एक नेताले भने ‘पहिल्यै भइसकेका समझदारीलाई टालटुल पार्ने काम प्रतिवेदनले गरेको छ, विवाद समाधानमा ध्यान दिन सकेन, भन्ने वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालज्यूको धारणा छ।’

प्रतिवेदनमा विवाद समाधान गर्ने खास नयाँ कुरा नआएको नेता नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल बताउँछन् । उनले भने ‘पहिला सहमति भइसकेका र कार्यान्वयन नभएका विषयहरुलाई सार सङ्ग्रह गरेर प्रतिवेदन आएको छ, पार्टीमा जे कारणले विवाद भएको हो त्यसमा कार्यदल प्रवेश नै गरेको छैन ।’

लामो समयदेखि नेताहरूबीच चलेको शक्ति सङ्घर्ष र विवाद समाधान गर्न गत साउन ३० गते नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टीलाई बुझाएपछि त्यसमा छलफल गर्न भदौ १३ गते सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।

कार्यदलमा तीनवटै पक्षका नेता सहभागी थिए । ओली निकटका महासचिव पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल, प्रचण्ड पक्षबाट स्थायी समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा नेपाल निकटका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे कार्यदलमा सहभागी थिए ।