सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसदको मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘यथास्थिति’मा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू भनी आदेश समेत दिएको छ ।
गौतमको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनी छलफलका लागि आगामी १४ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनेको गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउनु हो ।
२९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए ।
