काठमाडौं । नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदन स्वीकार्य नभएको बताएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा हालै जारी प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको बताएको छ ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदन स्वीकार्न नसकिने बताएका हुन् । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ-‘प्रमाणित नभएका, आधारहिन तथ्य जुटाएर, कुनै खोज अनुसन्धान विना नै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरुप आएको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ।’
'उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर कुनै अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ', उनले भने । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिको दलीय आवद्धलाई विश्वास गर्न नसकिने सरकारले बताएको छ । एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनका आधारमा मनोगत रुपले प्रतिवेदन बनाउने काम गरेको सरकारले आरोप लगाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ९ मंसिरमा एसियाका १७ देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा पहिलो नम्बरमा छ ।
