सरकारले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थितिलाई बढाएर विगतभन्दा अब्बल बनाउँदै लगेको छ । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउँदै निगरानीमा कडाइ थालेपछि अतिक्रमणदेखि सीमा क्षेत्रमा हुने विवाद, सीमापार हुने अपराध र चोरी तस्करीका घटनामा कमी हुन थालेको गृहमन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सीमा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पछिल्लो सक्रियताले सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको र अझै सुरक्षालाई अब्बल बनाउँदै लैजाने योजना सुनाए । उनका अनुसार सो योजना र निगरानीका कारण सीमापार हुने अपराध, चोरी निकासी, वन्यजन्तु र अवैध लागुऔषध ओसारपसार रोक्न सफल भएको छ ।
नेपालको सीमा क्षेत्रमा दुई वर्षअघि ८७ सीमा निगरानी चौकी (विओपी) रहेकामा अहिले १९२ वटा पुर्याएर उपलब्धिपूर्ण काम भएको छ । गत फागुनपछि भने चौकी स्थापनालाई सरकारले थप तिब्रता दिएको हो । विकट क्षेत्रमा समेत सीमा चौकीहरु स्थापना हुने क्रम जारी छ । यही वर्षमा नै चौकी बढाएर २२१ वटा पुर्याउने र निकट भविश्यमा ५०० बनाउने योजना सरकारको छ । अहिले भारततर्फ १८५ र चीनतर्फ सात चौकी छ ।
सीमा क्षेत्रमा एक विओपीमा ३५ देखि ५० सम्म रहेका छन् । विओपी थपिए पनि जनशक्ति थप नहुँदा सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कुल ५०० विओपी पुर्याउने १० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने योजनासहितको प्रतिवेदन यसअघि सशस्त्र प्रहरीले गृहमन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । मन्त्रालय जनशक्ति थप्ने कुरामा सकारात्मक छ ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्याल अहिलेसम्म राजस्वमा खटिएकालाई छुटाएर आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति परिचालन गरिएको र अब भने जनशक्ति थप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउछन् । भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि दार्चुलाको छाङ्रुमा भने एकीकृत विकास योजनाका साथ अध्यागमन कार्यालयसहितको सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापनाको काम थालिएको छ । त्यस क्षेत्रमा पर्ने नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको नियन्त्रणमा छ ।
सरकारले ऐतिहासिक काम गर्दै भारतले नियन्त्रणमा लिएको नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सीमा रक्षाको महत्वपूर्ण निर्णय भएको सीमाविद्ले बताउँदै आएका छन् । नक्सा सार्वजनिकपछि ६० वटा विओपी स्थापना भइरहेको छ । मङ्सिरमा मात्रै चितवनको माढी, बाराको बेनौली, पाँचथरको थालोट र इलामको जौबारीमा चार विओपी स्थापना भएको छ । त्यसअघि कात्तिकमा पाँचथरकै तोरीफूले, इलामको कालापोखरी, पर्साको ब्रह्मानगर, जिराभवानी र मिर्जापुर (ठिकरमाइ) तथा सर्लाहीको भाडसारलगायत १४ स्थानमा विओपी स्थापना गरिएको थियो । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको लोमाङ्थाङ, हुम्लाको हिल्सालगायतमा विओपी स्थापना भइसकेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
विवादित क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवश्यक पहल भइरहेको जनाइएको छ । सीमा निगरानीका लागि मन्त्रालयले ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै अध्ययन गरी नियमित रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले बताए । हराएका सीमास्तम्भको खोजी, त्यहाँको सुरक्षा अवस्था र चुनौतीको बारेमा निगरानी थालिएको कोभिड–१९ का कारण सीमा आवतजावत रोकिएकामा कोरोना सकिएपछि पनि आवतजावतमा क्षेत्र सिमित गर्ने र स्पष्ट बुझिने परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको छ । प्राप्त विवरणमा भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाको ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ ।
नेपालका विभिन्न विकट क्षेत्रको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको दसकौँ भइसकेकाले नेपाली सीमा क्षेत्रमा भने न्यून सुरक्षाकर्मी उपस्थित छन् । त्यसलाई बढाएर सीमा क्षेत्र चुस्त बनाउन सर्वसाधारणले समेत माग गर्दै आएका छन् । नेपाली भूभागमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कमजोर हुँदा बेलाबेलामा भारतीय पक्ष र नेपालीबीच झडपका घटनासमेत भएका थिए ।
