प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि तेस्रो दिन बहस शुरू भएको छ । आज पनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरू भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा ९ असारबाट बहस चलिरहेको छ।
संवैधानिक इजलासले बहसका लागि दुवै पक्षलाई १५–१५ घण्टा समय दिएको छ । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले शुरूआती बहसका लागि १२ घण्टा समय पाएका छन् । त्यसमध्ये दुई दिनमा आठ घण्टा बहस गरिसकेका छन् । आज थप चार घण्टा बहस गर्नेछन् ।
त्यसपछि सरकारी पक्षका तर्फबाट १५ घण्टा बहस हुनेछ । उनीहरूको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले तीन घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस हुनेछ । सबै पक्षको बहसपछि संवैधानिक इजलासले आदेश गर्नेछ ।
आज तेस्रो दिनको निवेदक पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस शुरू गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम बदनियतपूर्ण देखिएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खाएको स्मरणसमेत गराए । ‘त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ खानुभयो तर, आफैंले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन,’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले भने ।
त्यसपछि अन्य कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । निवेदक पक्षबाट आज २३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा ८ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसका विरुद्ध कांग्रेस सभापति देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसद र कानून व्यवसायीले ३० वटा निवेदन दिएका छन् ।
तीमध्ये २६ निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरिएको छ भने चार निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरिएको छ ।
