काठमाडौं । नेकपा एमालेमा कार्यदलले गरेको १०बुँदे सहमतिप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाएका छन् ।
अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी रातारात सहमति गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा उनले '१० बुँदे सहमतिमा लेखिएका कुरामा खासै आपत्ति नरहेको तर, सहमतिमा प्रयोग भएका भाषाको अर्को व्याख्या भएमा भने आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने' बताए ।
'अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने र हामीले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षरलाई प्रभावित पार्नेगरी त्यसको ब्याख्या गर्न खोजे त्यो स्वीकार्य नहुने' उनले चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि कार्यदलले गरेको सहमतिबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र थप प्रतिक्रिया दिने नेपाल निकट एक नेताले बताएका थिए ।
एमाले नेता योगेश भट्टराईले १० बुँदे सहमतिको स्वागत गरेका छन् ।
नेकपा एमालेको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि गठित वार्ता समितिद्वारा पार्टी एकताका लागि प्रस्तावित १० बुदे सहमति स्वागत योग्य छ । वार्ता समितिका सबै कमरेडहरुलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद छ ।
— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) July 11, 2021
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले आइतबार साँझ मात्र १०बुँदे सहमति गरेको थियो । जसमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनबारे...
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको बारेमा समेत सहमति गरिएको छ । सहमतिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’
सहमतिसँगै २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थपिने
१० बुँदे सहमतिको एक बुँदामा पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसका लागि मौजुदा कमिटीको १० प्रतिशत भने बढ्ने छैन ।
बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, 'पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।'
पूर्व माओवादीलाई नेकपामा रहँदा सरहको जिम्मेवारी
नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका केन्द्रीय स्तरका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदासरहको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेका रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।’
यसअनुसार हाल एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी नेताहरु साविकको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहँदा स्थायी कमिटीमा रहेका भए एमालेको पनि स्थायी कमिटीमा र नेकपामा रहँदा केन्द्रीय कमिटीमा रहेका भए एमालेको पनि केन्द्रीय कमिटीमै रहने भएका छन् ।
