नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संसद्को अवरोध खुलाउन सत्तापक्षले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् । वर्तमान सरकार तथा सत्ता साझेदार सांसदहरूले अवरोध समाधान गर्नुभन्दा पनि पेलेरै अघि बढ्न खोजेको रावलको आरोप छ ।
प्रेस चौतारी अछामले सदरमुकाम मंगलसैनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रावलले नेपालको संविधान जारी भएयता नै देशमा स्थिरता हुन नसकेको भन्दै नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद् भएको र यसले आफ्नो उपयोगितालाई सिद्ध गर्नुपर्ने बताए ।
प्रेस चौतारी अछामका अध्यक्ष टेकराज भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेता रावलले जनताप्रतिको उदासीनताकै कारण अहिले सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो समस्या आए पनि सरकारलाई कुनै चिन्ता नरहेको रावलको दाबी छ ।
दुई महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनु अर्को विडम्बना भएको उनको बताए । राजनीतिक दल विभाजित हुन नहुने भन्दै संविधान जारी गर्दा निकै मेहनतका साथ राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसद्मा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले स्मरण गरे । तर, वर्तमान सत्ता साझेदार दलले अहिले कुनै एउटामा मात्रै २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर ठूलो गल्ती गरेको रावलको टिप्पणी छ ।
देशको स्वाधीनता तथा अखण्डता संकटमा परेको बेला वर्तमान सरकार चुपचाप बसेको नेता रावलको आरोप छ । 'नेपालीलाई तुइन काटेर नदीमा फालियो, अनधिकृत रूपमा नेपाली आकाशमाथि हेलिकप्टर उडाइयो, एमसीसी पास गर्न दवाब दिँदै नेताको दैलो चहारियो । तर, यसका विरुद्ध कुनै ठोस कार्य भएन', नेता रावलले थपे, 'लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई सरकारले यो समस्या हो भन्यो ।'
पार्टी विधान अनुसार आफू पार्टीको उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिम संयोजक रहेको उनले बताए । पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीसँग पनि त्यही कुरा कुरा भएको र सुदूरपश्चिममा समस्या भएको अवस्थामा आफूसहित लेखराज भट्ट र कर्ण थापाको टोलीले सहजीकरण गर्न निर्देशन आएको रावलको भनाई छ । सबै नेता कार्यकर्ताको प्रयासले एमाले पुरानै अवस्थामा आउने रावलले बताए ।
