सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहजताका लागि ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस आइसकेकाे तर, यसबारे अध्ययन भइरहेकाे राष्ट्रपतिकाे कार्यालयले जनाएकाे छ । 

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अध्यादेश खारेज गर्ने र त्यसको ठाउँमा पूर्ववत कानून क्रियाशील गराउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष टसिफरिस् गरेकाे हाे । २० प्रतिशतले दल फुटाउने अध्यादेश कायमै रहदा मन्त्री बन्न नपाउनेहरुले पार्टी फुटाउने डरका कारण सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।