नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले इतिहासको विषय बन्न लागेको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेले चितवनमा हुन लागेको १०औँ महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका बेला शुक्रबार चितवन आएका नेपालले त्यस्तो बताएका हुन् ।
जिल्ला पार्टी कार्यालय उद्घाटन र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन चितवन आएका नेपालले भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै चुनावमा कसले कसलाई पछार्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय सभाको चुनावमा देखिसकेको बताए । आगामी चुनावमा पनि मिलेरै जाने उनले बताए ।
‘कतिपय पार्टी र नेताको सातो गइसकेको छ । होस् गुम भइसकेको छ’, उनले भने, ‘समाजवादीको नाम सुन्ने बित्तिकै काम्छन् । कसले कसलाई पछार्छ भन्ने कुरा त अस्तिकै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा देखिसक्यो । पहिल्यै परीक्षण भइसकेको छ । एमाले इतिहासको विषय बन्दै छ ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले १५ कात्तिकमा चितवन आएर पाँच दलीय गठबन्धनलाई एमालेले धोबीले लुगा पछारेझैँ पछार्नुपर्ने बताएका थिए ।
एमालेको महाधिवेशनको विषयमा आफूलाई कुनै चासो नभएको नेपालले बताए । एमालेको महाधिवेशनमा पाहुना भएर जान आफूलाई समय पनि नरहेको उनले बताए ।
‘हामी डेमोक्रयाटिक पद्धतिबाट अघि बढ्ने मान्यता राखेको मान्छे । सबैको मान र सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको मान्छे । त्यसो हुनाले नबोलाएको ठाउँमा पाहुना बन्नु हुँदैन । कसैको पाहुना हुनुपर्ने केही चासो छैन, मतलब पनि छैन । हामी आफ्नै काममा यति व्यस्त छौँ कि फुर्सदै छैन’, उनले भने ।
जनता र कार्यकर्ताहरूको आकर्षण आफ्नो पार्टीमा देखिएको भन्दै उनले पार्टीको विकास देखेर धेरै मानिसमा ईर्ष्या देखिएको बताए । ईर्ष्या भएरै आफूहरूलाई महाधिवेशनमा नबोलाउने कुरा एमालेले गरेको उनले संकेत गरे ।
प्रधानन्यायाधीशको विषयमा दिएनन् चासो
प्रधानन्यायाधीशको विषयमा सर्वोच्चमा देखिएको समस्याबारे उनले खासै चासो दिएनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरा र उनको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूको विषयमा दलहरू किन नबोलेको भनी गरिएको प्रश्नमा उनले भने, 'हाम्रो एजेन्डा त पार्टी बनाउने हो । पार्टीको अभियानलाई देशव्यापी रूपमा फैलाइरहेका छौँ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले यस विषयमा पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफल गरिएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको समाधान अदालतले नै गरोस् भनेर गठबन्धनले धारणा बनाएको उनले बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राखेर सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी निकास निकाल्ने उनले बताए ।