प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासको परमादेशपछि बनेको देउवा सरकारले जबराविरुद्धको महाअभियोग यथावत् रहेको जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी नहुने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग संसद्को सम्पत्ति भएको बताए । नयाँ संसद्ले यसबारे टुङ्गो लगाउने उनको भनाइ छ ।
यसअघि बुधवार नै संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै जबरालाई सर्वोच्च फर्कने पत्र दिएका थिए ।
उमेर हदका कारण जबराले मङ्सिर २७ गते अवकाश पाउँदै छन् ।
उता नेपाल बार एसोसिएसन भने चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने पक्षमा लागेको छ । हुन पनि महाअभियोग छानबिन समितिमा चोलेन्द्रले बारका पदाधिकारी र सर्वोच्चका केही न्यायाधीशको धोती खुस्काइदिएका थिए ।
चोलेन्द्रको कामकारवाहीप्रति प्रश्न र आशंकाहरू नउब्जिएका होइनन् । तर महाअभियोग लगाउने त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याउने चलनले स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई दीर्घकालसम्म हित गर्दैन ।
