काठमाण्डौ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान नलिएको भन्दै आलोचना भएपछि सीआईबीले गएराति बयान लिएको हो । व्यक्तिका नाममा ललिता निवासको जग्गा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्न भएकामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बयान लिने तयारी थालेको समयमा सत्ता गठबन्धन दलको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइ अनुसन्धान टुङ्ग्याउन लागेको थियो ।
दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन् । नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइकन सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थालेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईसँग बयान नगरि रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन नसकिने अडान सीआईबीका अधिकारीहरूले लिएपछि प्रतिवेदन बुझाउनुअघि बयान लिएको हो ।
ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।
२०६६—६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । यसअघि सीआईबीले गएको २८ गते पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिइसकेको छ ।
