काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित अनलाइन शिक्षा प्रदानलगायतका व्यवस्था सकारात्मक भए पनि कोरोना महामारीबाट पार्ने प्रभावका सन्दर्भमा अपर्याप्त भएको ठानिएको छ ।

कोरोना भाइरसबाट समाजका सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला उक्त नीति तथा कार्यक्रमले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइने उल्लेख गरेको छ । कतिपय कार्यक्रम भने पुरानैको निरन्तरता रहेको र घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि लगानी (बजेट) वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालभर ६०७ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरिएको छ । 

आगामी तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बन्दाबन्दीपछि हाल शिक्षालय बन्द रहेकाले अनलाइन र दूरशिक्षाका माध्यमबाट सिकाइको निरन्तरता दिन थालिएकामा सबै विद्यालय र विद्यार्थीका बीचमा यसको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो उत्पन्न भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा नागरिक संस्थाको सञ्जालका रुपमा कार्यरत शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच पुर्‍याउने, करिब दुई लाख ७० हजार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने र टिकाउने, शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने, शिक्षकको पदपूर्ति, विकास र परिचालनजस्ता कार्यक्रमलाई सकारात्मक ठानेको छ । यसैगरी विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षकको अभाव पूरा गर्न शिक्षक परिपूर्ति, पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्थापना गर्ने, सबै विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने र सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक रहेको सो सञ्जालको ठहर छ ।

एनसिइ नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले ती कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता हुने गरी वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित बनाउन नहुनेमा जोड दिए । नीति तथा कार्यक्रमले विद्यालयको पहुँचमा आएका बालबालिकालाई टिकाइ राख्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रम जस्तै लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, शिक्षक तालिम एवं शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था र बालिकामैत्री शौचालय जस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्न भने नसकेको उनको भनाइ छ । 

नेपालको शिक्षा क्षेत्रले प्रत्येक वर्ष भोग्दै आएको कुनै न कुनै प्रकोप जस्तै बाढी पहिरो, भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीबाट पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिएर कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पनि माग गरिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले भने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका विषयहरु परम्परागत रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “यो कार्यक्रममले कोरोना महामारीले विद्यालय शिक्षामा पार्ने असरलाई धान्न सक्दैन, विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँचको कुरा पुरानै कार्यक्रम भए पनि विस्तार गरिने हो भने यो सकारात्मक हो ।”

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका महासचिव गुणराज मोक्तानले नीति कार्यक्रम समग्रमा राम्रै रहेको तर शिक्षा क्षेत्रमा देखिने कोरोना सङ्कटको गतिलो सम्बोधन र शिक्षक दरबन्दीको विषय ओझेलमा परेको बताए । सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सिर्जनशील र आत्मविश्वासी नागरिक बनाउने यस सरकारको शिक्षा नीति हो । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनिएको छ । हाल ५२ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भइसकेका छन् । कार्यक्रममा विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव रहेको छ । आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इञ्जिनीयरिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इञ्जिनीयरिङ, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जालगायतका विशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयको अध्ययनअध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी तथा अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गरिने भनिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ को समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

यसैगरी स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नसक्ने विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ । सो विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिने पनि उल्लेख छ ।

‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ  सुविधामा सुधार गरिनेछ । यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तन एवं बौद्धिक प्रतिभालाई प्रोत्साहनलगायतका कार्य समावेश गरिने जनाइएको छ ।