काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेलमार्गको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनका लागि आठ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण सुरु गरिने बताए ।
रसुवागढी–काठमाडौं, वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ भने दक्षिणी सीमानाकाबाट पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल, कोहलपुर जोड्ने रेल्वे लाइनको निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन हुने र बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण हुने बताइएको छ ।
यातायात व्यवस्थापनतर्फ, सहरी क्षेत्रको ट्राफिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित तथा सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गरिने भएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारीसाधनको अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ । सवारी साधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन इम्बोइष्ड नम्बर प्लेट वितरण गरिनेछ । कोभिड–१९ का कारण यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनः सञ्चालनका लागि बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
