काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेटमा सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पने कुरा आफूले प्रस्ताव नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने विषय समेटिएको भन्दै त्यसको विरोध हुन थालेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो बुँदा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको बताएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने उनले बताएका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण सबैको साझा दायित्व रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रीले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ ।’
यसका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउने र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जानु उपयुक्त बताएका छन् ।
