काठमाडौं । मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले सेनालाई विश्वास गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने तथा विदेशबाट आएका नेपालीलाई व्यवस्थापन गरी प्रदेश-प्रदेश पठाउने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजनाको काम पनि नेपाली सेनाले नै गरिरहेको छ । विपद् व्यवस्थापन, ठेक्का तथा अन्य सामयिक विषयमा सेनाको नेतृत्वले सरकारको मन जिते पनि आफ्नै सैनिक र किसानलाई भने ‘राशन’मा घात गरेको छ । 

नेपाली सेनाले गत माघमा आफ्नो फौजका लागि रासनको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डरपछि मुलुकभर १२ जना ठेकेदारले रासन आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएका छन् । तोकिएको मापदण्डअनुसार ठेकेदारहरूले राशन आपूर्ति गरिरहेका बेला सेनाको आपूर्ति तथा परिबहन निर्देशनालय, जंगी अड्डाले गाईभैँसीको दूधको सट्टा होल मिल्क (पाउडर) दूध दिन परिपत्र गरेको छ । बिस्कुट र दूधको विषयमा हेर्ने आर्थिक परिबहन निर्देशनालयले सो परिपत्र गरेपछि एक वर्षसम्म किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेनाका कर्मचारीहरूले खान नपाउने भएका छन् । 

सेनाका लागि रासन टेन्डरमा आवश्यक खाद्यवस्तुसहित दूधको पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसअघि राशनसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने दूध नै दिने गरिएको थियो । यसपटक भने नेपाली सेनाकै कर्मचारीको आग्रहमा स्थानीय स्तरमै किसानले उत्पादन गरेको गाईभैँसीको दूध दिने सम्झौता भएको थियो । सेनाको आपूर्ति तथा परिबहन निर्देशनालय, जंगी अड्डाले ठेक्का पार्ने सबै ठेकेदारहरूलाई सबै कर्मचारीहरूले गाईभैँसीको दूध मन पराएका कारण सोही अनुसार दूध खुवाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार माघ १ गतेदेखि ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले स्थानीय तहका कृषक अथवा कृषकहरूद्वारा सञ्चालित दुग्ध सहकारीसँग एक वर्षको सम्झौता गरी दूध संकलन गर्दै सेनालाई खुवाउँदै आइरहेका थिए । ठेक्का प्रक्रियामा गाईभैंसीको दूध वा डेरीको दूध नपाएमा होल मिल्क (पाउडर) खुवाउनु भन्ने उल्लेख छ । तर, ठेकेदारले गाईभैँसीको दूध खुवाउँदै आएको पाँच महिना बितिसकेपछि अहिले सेनाको आपूर्ति तथा परिबहन निर्देशनालय, जंगी अड्डाले गाईभैँसीको दूध नभई पाउडर खुवाउनु भनेर सबै ठेकेदारहरूलाई गत जेठ १९ गते सोमबार परिपत्र गरेपछि किसानलाई धोका भएको छ भने सिंगो फौज अर्गानिक दूध खानबाट वञ्चित भएको छ ।

स्रोतका अनुसार किसानबाट उत्पादित दूध खरिद गर्दा कमिसन नआउने तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पाउडर दूध खरिदमा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले टेन्डर प्रक्रियामा उल्लेख भएको ठेकेदार र खरिद पक्षबीच ‘कुनै विवाद मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने’ भन्ने बुँदामा टेकेर आपूर्ति तथा परिबहन निर्देशनालयले सो परिपत्र गरेको हो । टेन्डरमा उल्लेख गरिएको १३१ नम्बर बुँदामा विवाद उत्पन्न भएमा वा कुनै सामान दिन नसक्ने भएमा जानकारी दिएर विवाद समाधान गर्न सकिने भन्ने बुँदालाई टेकेर निर्देशनालयले तत्काल गाईभैँसीको दूध स्थगित गरी पाउडर दूध दिन निर्देशन दिएको हो ।

सेनाभित्र मौलाएको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको भनिएका अहिलेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सहमति बिना गाईभैँसीको दूधको साटो पाउडर दूध दिने निर्णय नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘उहाँको निर्देशन विना राशनजस्तो अर्बौंको ठेक्कामा निर्देशनालय एक्लैले यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन’, सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘यसको जानकारी रक्षामन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि हुनेछ ।’

‘माघ १ गतेदेखि ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले स्थानीय तहका कृषक तथा कृषकहरूद्वारा सञ्चालित दुग्ध सहकारीसँग एक वर्षको सम्झौता गरी दूध संकलन गरी सेनालाई खुवाउँदै आइरहेका थिए तर अहिले रोक्न आदेश आएको छ’, एक ठेकेदारले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा गाईभैँसीको दूध वा डेरीको दूध नपाएमा होल मिल्क (पाउडर) खुवाउनु भन्ने उल्लेख छ । तर, हामीले गाईभैँसीको दूध खुवाउँदै आएको पाँच महिना बितिसकेपछि अहिले सेनाको आपूर्ति तथा परिबहन निर्देशनालयले गाईभैंसीको दूध नभई पाउडर खुवाउनु भनेर परिपत्र पठाएको छ ।’

सेनाको पत्रमा ‘ठेक्का सम्झौता पश्चात् आपूर्तिकर्ताहरुले अस्वाभाविकरुपमा कम दररेटमा कबुल गरेकै कारण दूध बजारमा उपलब्ध नभएको भनी निवेदन दिने र आपूर्ति नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको, हाल बजारमा डेरी वा गाईभैँसीको दूध आवश्यक परिणाममा उपलब्ध नभएको र कोभिड—१९ बाट आन्तरिक व्यापारमा परेको नकारात्मक प्रभावसमेतलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय उत्पादनलाई टेवा दिनुपर्ने हुँदा सम्झौता अनुसार स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भए बमोजिम गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी होल मिल्क पाउण्डर र डेरी वा गाईभैँसीको दूध बराबर परिणाममा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको मर्म र भावनाअनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु भई सोही अनुसार बिल उपलब्ध गराउनु’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट आयात गरिएको दूध अहिले दुग्ध विकास संस्थानमा मौज्जाद रहेको छ । ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सामान उपलब्ध गराए बापत सेनाका अधिकारीहरूलाई ठेकेदारहरूले कमिसन दिनुपर्दैन, कम्पनीले नै दिने गर्छ’, स्रोतले भन्यो ।

किसानहरूको मुलुकभर मासिक तीन लाख लिटर दूध सेनाले खपत गर्दै आएको थियो । तर, सेनाको गत जेठ १९ गतेको निर्देशनले किसानहरूको दूध नबिक्ने र खेर जाने भएको छ । यो खेलमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, सेनाका उच्च तहका अधिकृत, दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद शर्मालगायतबाट ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । दुग्ध विकास संस्थानसँग झन्डै ६० हजार मेट्रिक टन पाउण्डर दूध स्टक (मौज्दात) रहेको र सोही पाउडर दूध बेच्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सहमतिमा सो निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । 

बैंक-ऋण सहयोगमा गाईभैंसी पालेर उत्पादित दूध बिक्री गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका निम्‍न स्तरका किसानहरू समेत जंगी अड्डाको अप्रत्याशित परिपत्रबाट आश्चर्यचकित भएका छन् । यसले न्युन आय भएका किसानहरूको आर्जनमा ठूलो सहयोग पुगेको भए पनि सेनाको नेतृत्वले किसान र आफ्ना कर्मचारी दुवैलाई धोका दिएको छ । किसानहरू दूध बेचेर दैनिक गुजारा र बैंक-ऋणको साँवा-ब्याज तिर्दै आएका थिए । उनीहरूलाई ठूलो धोका भएको गुनासो सेनामा समेत पुगिसकेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने यो विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘टेन्डरमा उल्लेख भएअनुसारकै सामान आपूर्ति भएको होला त्यहाँभन्दा बाहिर जाने कुरा भएन, तपाईँले सोधेको विषय भने मलाई जानकारी भएन बुझ्नेछु’, उनले भने । 

सेनामा मांसाहारीले पाउने खसी, कुखुराको मासु र अण्डाको सट्टा पनिर, च्याउ, स्पेसल दही र फलफूलको व्यवस्था गरिएपछि उनीहरूमा समेत धोका भएको छ । शाकाहारीका निमित्त पनिर दैनिक ११.४ ग्रामको ७ दिनमा सञ्चित ७९ ग्रामलाई हप्ताको एकछाक दिने व्यवस्था भएको छ भने च्याउ प्रति छाक १९७.४ ग्रामका दरले ५ छाक पुग्ने बताइएको छ । यसबाहेक शाकाहारीले ११५ मिलिलिटर दही र दूधसमेत बिहानको खानामा पाउँछन् । सैनिकका लागि दूध, बिस्कुट, इन्धन र रासन खरिद गर्दा हरेक वर्ष झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।